पटना: 22 जून को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है. उन्होंने ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि को-मार्वेडिटी के मामले को लेकर ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है. इसको लेकर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा कर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें.
अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है अत्यधिक संक्रमण प्रभावित क्षेत्र से अपने गृह राज्य बिहार आनेवाले लोगों के क्षेत्रों को चिह्नित किया जाए. इसके बाद वहां विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाकर योजनाबद्ध तरीके से अधिक से अधिक टेस्टिंग की जाए. ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके. उन्होंने कहा कि मॉनसून का आगमन हो चुका है और अगर बाढ़ की संभावना बनती है तो जिला प्रशासन के समक्ष कोरोना संक्रमण के साथ-साथ बाढ़ से बचाव की भी चुनौती होगी. इसके लिए अभी से ही पूरी तैयारी रखी जाए.
'रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान'
सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के सचिव ने बताया कि अभी तक गैर राशन कार्डधारी परिवारों के लिए 21 लाख 17 हजार नए राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं, जिनका 25 जून से वितरण प्रारंभ होगा. खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 15 जुलाई तक नये राशन कार्ड का वितरण पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है. रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान है और सभी संबंधित विभाग रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कार्यों का निरंतर अनुश्रवण कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लेकर अभी तक 4 लाख 66 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ 80 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है.
'बढ़ाई जा रही है टेस्टिंग कैपेसिटी'
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक कुल 1 लाख 63 हजार 476 सैंपल्स की जांच की गई है और अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,808 हो गई है. रविवार को 6,550 सैंपल्स की जांच की गई. उन्होंने कहा कि टेस्टिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ाई जा रही है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 206 नये पॉजिटिव मामले सामने आये हैं. वहीं, 136 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक कुल 5,767 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं.
नए गाइडलाइन्स का कराया जा रहा है अनुपालन
अपर पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र कुमार ने बताया कि 1 जून 2020 से गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी नए गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है. 1 जून से अब तक कुल 26 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 66 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं. इस दौरान 17,934 वाहन जब्त किए गये हैं. वहीं, नियम तोड़ने वाले लोगों से कुल 4 करोड़ 48 लाख 71 हजार 860 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है.
