पटना : सरकारी बंगले पर बिहार में बवाल जारी है. भाजपा ने नीतीश सरकार पर चौतरफा (BJP attack on Nitish government) हमला बोला है. बंगले को लेकर सरकार की नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुपर सीएम तेजस्वी प्रसाद के दबाव में राज्य सरकार राजनीतिक बदले की भावना से भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमाकर उनसे भारी जुर्माना वसूलना चाहती है.
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सत्तारूढ दल के दर्जनों लोग अवैध तरीके से सरकारी आवास में : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी (Former Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi) ने कहा कि यदि हिम्मत है तो नीतीश कुमार सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करें. उन्होंने कहा कि जिन भाजपा नेताओं को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है. पहले उनके नाम आवंटित आवास को खाली करा कर और उसे रहने लायक बना कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सत्तारूढ दल के दर्जनों लोग अवैध तरीके से सरकारी आवासों में रह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
तेजस्वी यादव ने डेढ़ साल तक नहीं छोड़ा था सरकारी बंगला : सुशील मोदी कहा कि भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि किसी सरकारी आवास में तेजस्वी यादव की तरह जबरदस्ती नहीं रहना चाहता. उन्होंने कहा कि 2017 में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली करने की नोटिस के बावजूद बिना कोई अतिरिक्त भुगतान किये न केवल डेढ़ साल तक वहां बने रहे. बल्कि हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए.पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा कर तेजस्वी यादव को वह बंगला खाली करने का आदेश दिया था. जिसकी साज-सज्जा पर जनता के करोड़ों रुपये बहाये गए थे. उसके बाथरूम तक कुल 46 एसी लगे थे.
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