पटना: जिले के अगमकुआं थाना क्षेत्र की बड़ी पहाड़ी के जकरियापुर स्थित 72 मकानों पर अवैध अतिक्रमण का नोटिस जारी कर अंचलाधिकारी ने उनको तोड़ने की बात कही है. जिसमें राजकीय मध्य विद्यालय भी शामिल है. इसको लेकर लोगों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया.
दरअसल, सरकार ने मेट्रो और स्मार्ट सिटी बनाने के हवाला देकर 72 मकानों को नोटिस जारी किया है. जिसमें सरकारी स्कूल भी शामिल है. लोगों का कहना है कि यदि सरकार ने ऐसा किया तो वे लोग कहां जाएंगे? खासकर के उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ऐसे में लोग डरे सहमे हुए हैं.
'सही जमीन को सरकारी जमीन घोषित करना गलत'
धरना का नेतृत्व वार्ड प्रतिनिधि बलराम मंडल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार और उनके कर्मचारी तुगलकी फरमान जारी कर सही जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर रहे हैं. जो बिल्कुल गलत है. सभी जमीनों में स्वामित्व है. इसके अलावा सभी जमीनों पर बने मकानों के मालिक लगातार कई वर्षों से सरकार को टैक्स देते आ रहे हैं. लेकिन सरकार किसी की कुछ नहीं सुन रही है.
'फैसला वापस नहीं लिया तो करेंगे आंदोलन'
वार्ड प्रतिनिधि बलराम मंडल ने कहा कि सरकार जबरदस्ती 72 मकान के साथ-साथ सरकारी स्कूल को भी तोड़ना चाह रही है. जिससे लोगों में दहशत है. यदि सरकार ने हमारी मांगों को पूरा कर अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वे आंदोलन करेंगे. जिसमें वे एनएच 30 को जाम कर देंगे और सरकार से लेकर सदन तक का घेराव करेंगे. साथ ही अनिश्चित काल तक धरना पर भी बैठेंगे.
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वहीं, धरना के दौरान जिले की मेयर सीता साहू पहुंची थी. जहां उन्होंने मामले को जिलाधिकारी तक ले जाने का आश्वासन दिया है.
