पटना: केंद्र सरकार ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 में बदलाव को लेकर प्रस्ताव पेश किया है. इस मुद्दे को लेकर देशभर में चर्चा ही रही है. पीयू के छात्रों ने भी सरकार के इस कदम को सराहनीय कदम बताया. वहीं, कुछ छात्रों ने इसे संविधान के साथ छेड़छाड़ बताया.
छात्रों का कहना है कि यह बहुप्रतीक्षित मांग थी. देश में यह मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था. कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है. पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो. इससे आतंकी गतिविधियों में कमी आएगी. इसके साथ ही छात्रों ने कहा कि देश की खराब अर्थव्यवस्था को छुपाने के लिए यह सरकार ऐसा कदम उठा रही है.
केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पेश किया
बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया. जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही राज्य का विभाजन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया. गृहमंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए गए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी. जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित क्षेत्र होगा.
