पटना: नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति की बैठक में 2021-22 के प्रस्तावित बजट की मंजूरी मिल गई है. बजट में शहर के विकास को लेकर फोकस किया गया है. स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सहमति बनी है कि निगम अपना वार्षिक बजट 2021-22 17 फरवरी को पेश करेगा.
नगर निगम का बजट इस वर्ष आधे से भी कम है. इस बार मात्र 1300 करोड़ रुपये की बजट है. वहीं पिछले वर्ष 2020-21 का अनुमानीत बजट लगभग 3700 करोड़ का था. बता दें की इस वर्ष कई योजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण बजट कम करना पड़ गया.
साफ-सफाई के निष्पादन पर दिया गया जोर
शहर में विकास कार्य में तेजी लाने को लेकर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में 1300 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव रखा गया. जिसमें नली-गली के निर्माण के साथ साफ-सफाई और कचरा के निष्पादन पर बल दिया गया है. नगर आयुक्त के सभागार में मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में स्टैंडिग कमेटी की बैठक हुई. जिसमें शहर के विकास को लेकर विचार विमर्श हुआ. इसके अलावा निगम की आए कैसे बढ़े उसे लेकर भी चर्चा की गई.
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कई अधिकारी उपस्थित
मेयर के माध्यम से बजट को लेकर संशोधित किया गया. जिसमें शहर का विकास के लिए बजट में कई प्रस्ताव लगाया गया. बजट में निगम अपनी आय में वृद्धि कैसे करें इस पर भी सहमति बनी है. मेयर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैठक में प्रस्तावित किया गया. जबकि निगम का पिछले वित्तिय बजट में 3700 करोड़ रुपये का था. लेकिन इस बार निगम सिर्फ 1300 करोड़ रुपये का ही बजट पेश करेगा. बैठक में मेयर सीता साहू के साथ उप मेयर मीरा देवी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के अलावा निगम प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे.
1,295 करोड़ रुपये की रहेगी आय
निगम प्रशासन के माध्यम से बजट तैयारी को लेकर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा है कि निगम के माध्यम से जो इस बार बजट पेश होगा वह लगभग 1300 करोड़ रुपये का होगा. जिसमें 1200 करोड़ रुपये का खर्च लक्ष्य रखा गया है. वहीं आय 1,295 करोड़ रुपये की रहेगी. नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा है कि-
नगर विकास विभाग की ओर से हम लोगों को फंड उपलब्ध नहीं हो पाया है. सिक्स पे कमीशन और फिफ्टीन कमीशन के थ्रू अभी 204 करोड़ रुपये का ग्रांड अभी बाकी है. जो मार्च के अंतिम सप्ताह में पैसा आएगा. हम लोग ग्रैंड नहीं कर पा रहे हैं कि विभाग से हमें पैसा कितना मिलेगा. उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के माध्यम से कई सारे सुझाव दिए गए हैं. उसके लिए अभी दो-तीन दिनों के अंदर एक बार फिर से इस पर विचार विमर्श होगा. -हिमांशु शर्मा, नगर आयुक्त
