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पटना: बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज, प्रमंडलीय आयुक्त ने DM के साथ की अहम बैठक - पटना प्रमंडलीय आयुक्त की बाढ़ पर बैठक

प्रमंडलीय आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाढ़ से निपटने की तैयारी सहित कई अन्य कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने डीएम को कई अहम निर्देश दिए.

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पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल
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Published : Jun 22, 2020, 8:48 PM IST

पटना: प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडल अंतर्गत सभी डीएम के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, बाढ़ आपदा, जल जीवन हरियाली, अनुकंपा समिति, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम आदि कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. साथ ही इसको लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए.

मेडिकल टीम का गठन
प्रमंडलीय आयुक्त ने बाढ़ आपदा की समीक्षा करते हुए डीएम को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम का गठन और एंटी रेबीज वैक्सीन सहित अन्य जीवन रक्षक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उन्होंने पर्याप्त संख्या में नाव, महाजाल की व्यवस्था करने, नाविकों और गोताखोरों की सूची तैयार रखने का भी निर्देश दिया. ताकि आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके.

निगरानी की समुचित व्यवस्था
संजय कुमार अग्रवाल ने लाइफ जैकेट का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है. साथ ही बांधों का निरीक्षण और निगरानी की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश सभी डीएम को दिया गया है. सभी डीएम को कटाव वाले स्थलों को चिह्नित करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है. वहीं उन्होंने कहा कि तटबंधों की मरम्मती की अगर जरूरत है, तो जल संसाधन विभाग से इसे अविलंब सुनिश्चित करने को कहा गया है.

कार्य में गति लाने निर्देश
प्रमंडलीय आयुक्त ने मानव और पशुओं के लिए आश्रय स्थल का पूर्व से ही चयन किए रहने का आदेश दिया है. साथ ही पशु के दवा और पशु के चारा की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने सभी डीएम को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के कार्य में गति लाने के लिए डीटीओ की उपस्थिति में ऑटो डीलर्स के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है. इस दौरान संजय कुमार अग्रवाल ने अनुमंडल पदाधिकारी पालीगंज को बस स्टैंड पालीगंज का भ्रमण कर स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और गड्ढे की भराई करने, पेवर ब्लॉक लगाने, चहारदीवारी करने और लाइटिंग आदि की समुचित व्यवस्था के लिए प्राक्कलन तैयार कर भेजने का निर्देश दिया.

वृक्षारोपण की तैयारी की समीक्षा
प्रमंडलीय आयुक्त ने इस दौरान गड़बड़ी करने वाले पीडीएस डीलर का लाइसेंस रद्द करने और रिक्ति के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्यव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए की गई तैयारी के आलोक में जिलावार वृक्षारोपण की तैयारी की समीक्षा की गई. इस क्रम में पाया गया कि बक्सर में 3.46 लाख पौधे, रोहतास में 27.22 लाख पौधे, कैमूर में 18.38 लाख पौधे, भोजपुर में 4.45 लाख पौधे, नालंदा में 7.50 लाख पौधे लगाने की तैयारी की गई है. उन्होंने सभी डीएम को स्थल चयनित कर माइक्रोप्लानिंग तैयार करने का निर्देश दिया.

प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश
सात निश्चय से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य स्तरीय रैंकिंग में नालंदा जिला को प्रथम स्थान, कैमूर जिला को द्वितीय स्थान, रोहतास को चौथा स्थान और बक्सर को सातवां स्थान प्राप्त है. संजय कुमार अग्रवाल ने अन्य जिलों के डीएम को भी सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी डीएम को दिया है. उन्होंने आश्रितों को राहत अनुदान और पेंशन की राशि का ससमय भुगतान करने का निर्देश दिया.

पटना: प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडल अंतर्गत सभी डीएम के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, बाढ़ आपदा, जल जीवन हरियाली, अनुकंपा समिति, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम आदि कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. साथ ही इसको लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए.

मेडिकल टीम का गठन
प्रमंडलीय आयुक्त ने बाढ़ आपदा की समीक्षा करते हुए डीएम को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम का गठन और एंटी रेबीज वैक्सीन सहित अन्य जीवन रक्षक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उन्होंने पर्याप्त संख्या में नाव, महाजाल की व्यवस्था करने, नाविकों और गोताखोरों की सूची तैयार रखने का भी निर्देश दिया. ताकि आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके.

निगरानी की समुचित व्यवस्था
संजय कुमार अग्रवाल ने लाइफ जैकेट का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है. साथ ही बांधों का निरीक्षण और निगरानी की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश सभी डीएम को दिया गया है. सभी डीएम को कटाव वाले स्थलों को चिह्नित करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है. वहीं उन्होंने कहा कि तटबंधों की मरम्मती की अगर जरूरत है, तो जल संसाधन विभाग से इसे अविलंब सुनिश्चित करने को कहा गया है.

कार्य में गति लाने निर्देश
प्रमंडलीय आयुक्त ने मानव और पशुओं के लिए आश्रय स्थल का पूर्व से ही चयन किए रहने का आदेश दिया है. साथ ही पशु के दवा और पशु के चारा की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने सभी डीएम को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के कार्य में गति लाने के लिए डीटीओ की उपस्थिति में ऑटो डीलर्स के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है. इस दौरान संजय कुमार अग्रवाल ने अनुमंडल पदाधिकारी पालीगंज को बस स्टैंड पालीगंज का भ्रमण कर स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और गड्ढे की भराई करने, पेवर ब्लॉक लगाने, चहारदीवारी करने और लाइटिंग आदि की समुचित व्यवस्था के लिए प्राक्कलन तैयार कर भेजने का निर्देश दिया.

वृक्षारोपण की तैयारी की समीक्षा
प्रमंडलीय आयुक्त ने इस दौरान गड़बड़ी करने वाले पीडीएस डीलर का लाइसेंस रद्द करने और रिक्ति के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्यव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए की गई तैयारी के आलोक में जिलावार वृक्षारोपण की तैयारी की समीक्षा की गई. इस क्रम में पाया गया कि बक्सर में 3.46 लाख पौधे, रोहतास में 27.22 लाख पौधे, कैमूर में 18.38 लाख पौधे, भोजपुर में 4.45 लाख पौधे, नालंदा में 7.50 लाख पौधे लगाने की तैयारी की गई है. उन्होंने सभी डीएम को स्थल चयनित कर माइक्रोप्लानिंग तैयार करने का निर्देश दिया.

प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश
सात निश्चय से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य स्तरीय रैंकिंग में नालंदा जिला को प्रथम स्थान, कैमूर जिला को द्वितीय स्थान, रोहतास को चौथा स्थान और बक्सर को सातवां स्थान प्राप्त है. संजय कुमार अग्रवाल ने अन्य जिलों के डीएम को भी सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी डीएम को दिया है. उन्होंने आश्रितों को राहत अनुदान और पेंशन की राशि का ससमय भुगतान करने का निर्देश दिया.

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