'मानव श्रृंखला कुमार' मत बनें नीतीश, पहले के 2 आयोजनों में खर्च का दें हिसाब- पप्पू यादव

नियोजित शिक्षक संघ ने मानव श्रृंखला का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. रविवार को राज्य के सभी विद्यालयों को खोलकर शिक्षक और छात्रों को उपस्थित रहने के आदेश के विरोध में ये याचिका दायर की गई है.

पटनाः जल जीवन हरियाली को लेकर 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष सीएम नीतीश पर आरोप लगाता रहा है कि मानव श्रृंखला के बहाने वो अपना चेहरा चमकाते हैं. इस मामले में जाप संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार से पिछली मानव श्रृंखलाओं का हिसाब मांगा है.

पप्पू यादव ने पिछली दो मानव श्रृंखला पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. पप्पू यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार से पूरे खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की. वहीं, इससे होने वाले फायदे की भी जानकारी मांगी है. पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा, 'नीतीश कुमार जी आप मानव श्रृंखला कुमार मत बनें! पूर्व की मानव श्रृंखलाओं पर श्वेत पत्र लाएं, क्या खर्च, क्या लाभ हुए? मानव श्रृंखला के नाम पर एक बार में 19 करोड़ की निकासी हुई, पर बिहार के भविष्य निर्माण में जुटे शिक्षकों को वेतन देने हेतु सरकार के पास धन नहीं है, यह जघन्यतम अपराध है.'

• नीतीश कुमार जी आप मानव श्रृंखला कुमार मत बनें!पूर्व की मानव श्रृंखलाओं पर श्वेत पत्र लाएं,क्या खर्च,क्या लाभ हुए?
  
  मानव श्रृंखला के नाम पर एक बार में ₹19करोड़ की निकासी हुई,पर बिहार के भविष्य निर्माण में जुटे शिक्षकों को वेतन देने हेतु सरकार के पास धन नहीं है,यह जघन्यतम अपराध है

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  मानव श्रृंखला के नाम पर एक बार में ₹19करोड़ की निकासी हुई,पर बिहार के भविष्य निर्माण में जुटे शिक्षकों को वेतन देने हेतु सरकार के पास धन नहीं है,यह जघन्यतम अपराध है

  — Sewak Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) January 10, 2020

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  नीतीश कुमार जी आप मानव श्रृंखला कुमार मत बनें!पूर्व की मानव श्रृंखलाओं पर श्वेत पत्र लाएं,क्या खर्च,क्या लाभ हुए?
  
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  — Sewak Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) January 10, 2020

नियोजित शिक्षकों ने किया बहिष्कार
बता दें कि मानव श्रृंखला का मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है. नियोजित शिक्षक संघ ने मानव श्रृंखला का विरोध करते हुए याचिका दायर की है. रविवार को राज्य के सभी विद्यालयों को खोलकर शिक्षक और छात्रों को उपस्थित रहने के आदेश के विरोध में ये याचिका दायर की गई है.

सरकार की तरफ से मानव श्रृंखला के बाद शिक्षकों की मांग पर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया. जिसे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने खारिज करते हुए मानव श्रृंखला का बहिष्कार किया है. हालांकि सरकार से 15 जनवरी से पहले विचार के लिए वार्ता करने की बात कही है.