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'नरेंद्र मोदी स्टेडियम' पर बिहार में सियासत शुरु, पंचायती राज मंत्री बोले- इसमें गलत क्या है

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Published : Feb 24, 2021, 10:51 PM IST

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखे जाने के बाद पूरे देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इसी बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, तो फिर इस पर विपक्ष में बैठे लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं.

Narendra Modi Stadium
Narendra Modi Stadium

पटना: गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखे जाने के बाद पूरे देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. वहीं बिहार में भी विपक्षी पार्टी के कई नेता इसको लेकर भाजपा पर हमलावर हैं. हालांकि उठ रहे विवाद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सिर्फ मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया है, जबकि पूरे खेल परिसर का नाम सरदार पटेल पर ही रहेगा. वहीं इसी बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, तो फिर इस पर विपक्ष में बैठे लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं.

'गुजरात के विकास के लिए साथ-साथ देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है. लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. फिर गुजरात के एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है तो इसमे गलत क्या है.' -सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री.

यह भी पढ़ें- सड़क हादसे में दोषी ड्राइवर का लाइसेंस होगा रद्द, वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी होगा कैंसिल

नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर दिया स्पष्टीकरण
वहीं बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि नल जल योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी मुखिया पर कार्रवाई की जाएगी. नल जल योजना में सही से काम नहीं करने वाले लगभग 60 से 70 मुखिया पर कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई होगी. बता दें कि बुधवार को विधान परिषद में कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर बिहार में 4,000 से ज्यादा मुखिया को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा. इस पर जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री ने साफ-साफ कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है.

यह भी पढ़ें- नीतीश ने कहा- 4.5 रुपए यूनिट मिल रही बिजली, विपक्ष का जवाब- गुमराह कर रहे CM

'नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत जो मिली है और उसमें जो मुखिया दोषी पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और वही मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. ऐसा पहले से ही प्रावधान है. हमने कुछ नया नहीं किया है. लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है. अभी तक 60 से 70 मुखिया पर कार्रवाई हुई है और जांच चल रही है. विपक्ष जो 4,000 मुखिया पर कार्रवाई की बात या चुनाव नही लड़ने देने की बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत है.' -सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री.

पटना: गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखे जाने के बाद पूरे देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. वहीं बिहार में भी विपक्षी पार्टी के कई नेता इसको लेकर भाजपा पर हमलावर हैं. हालांकि उठ रहे विवाद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सिर्फ मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया है, जबकि पूरे खेल परिसर का नाम सरदार पटेल पर ही रहेगा. वहीं इसी बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, तो फिर इस पर विपक्ष में बैठे लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं.

'गुजरात के विकास के लिए साथ-साथ देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है. लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. फिर गुजरात के एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है तो इसमे गलत क्या है.' -सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री.

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नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर दिया स्पष्टीकरण
वहीं बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि नल जल योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी मुखिया पर कार्रवाई की जाएगी. नल जल योजना में सही से काम नहीं करने वाले लगभग 60 से 70 मुखिया पर कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई होगी. बता दें कि बुधवार को विधान परिषद में कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर बिहार में 4,000 से ज्यादा मुखिया को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा. इस पर जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री ने साफ-साफ कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है.

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'नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत जो मिली है और उसमें जो मुखिया दोषी पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और वही मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. ऐसा पहले से ही प्रावधान है. हमने कुछ नया नहीं किया है. लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है. अभी तक 60 से 70 मुखिया पर कार्रवाई हुई है और जांच चल रही है. विपक्ष जो 4,000 मुखिया पर कार्रवाई की बात या चुनाव नही लड़ने देने की बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत है.' -सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री.

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