पटना: पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) ने राज्य के 19 जिलों के डीडीसी को सरकार की तरफ से शो-कॉज नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है. विभाग ने डीडीसी (DDC) को नोटिस जारी करते हुए 15वें वित्त आयोग (Finance Commission) की आवंटित राशि खर्च नहीं किए जाने पर जवाब मांगा है. पंचायती राज विभाग ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है.
ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 10 अगस्त तक सभी जिलों से मांगा प्रस्ताव
आवंटित की गई राशि खर्च नहीं किए जाने पर ऐतराज जताते हुए विभाग ने 19 जिलों के डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी कर दिया है. पंचायती राज विभाग की मानें तो इन अधिकारियों ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक काम नहीं किया. केंद्र द्वारा निर्देश के तहत ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लेन देन करना है. लेकिन 19 जिलों में अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.
वित्तीय वर्ष से 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग की तरफ से अनुशंसित राशि पीएफएमएस सिस्टम के तहत खर्चे नहीं किए जा सके, जो गंभीर लापरवाही का मामला है. यदि ये अधिकारी शो-कॉज नोटिस का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाए, तो इनके खिलाफ विभाग कार्रवाई भी कर सकता है.
ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव से पहले सरकार का अहम फैसला, पंचायती राज विभाग ने पंचायतों को जारी की दूसरी किस्त
पंचायती राज विभाग ने जिन जिलों के डीडीसी को शो-कॉज नोटिस जारी किया है उनमें राजधानी पटना के अलावा भोजपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, वैशाली, कटिहार, मधुबनी, समस्तीपुर और बांका शामिल है. इन अधिकारियों को ना केवल स्पष्टीकरण देना होगा, बल्कि जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो आगे इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है.
ये भी पढ़ें: लंबे वक्त के बाद BJP दफ्तर में शुरू हुआ 'सहयोग कार्यक्रम', मंत्री सम्राट चौधरी ने सुनी लोगों की फरियाद
