पटना : आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बाठक हुई. इस बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिहार सरकार ने नया विभाग, खेल विभाग गठन करने का फैसला लिया है. सभी खेल इस विभाग के तहत आएंगे. खेल विभाग के गठन के बाद बिहार में अब कुल 45 विभाग हो गए.
पंचायत प्रतिनिधियों की बल्ले-बल्ले : पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया. सभी छह तरह के प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया गया है. इससे सरकार का 3 अरब 85 करोड़ से अधिक खर्च होगा. राज्य में अब मुखिया को 5000 जबकि उपमुखिया 2500 रुपया मानदेय मिलेगा.
पंचायत सदस्य का मानदेयः ग्राम पंचायत सदस्य 500 से बढ़ाकर 800 कर दिया गया. सरपंच का ढाई हजार से बढ़ाकर 5000 किया गया. उपसरपंच का 1200 से बढ़ाकर ढाई हजार कर दिया गया. ग्राम कचहरी सदस्य का 500 से बढ़कर 800 किया गया है
आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन रंग लाया : आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया. आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 5950 से बढ़कर अब 7000 रुपये हो गया है. वहीं आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 2975 से बढ़कर 4000 हो गया. इससे सरकार पर 286.37 करोड़ से अधिक का भार पड़ेगा. बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी.
बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को मंजूरी : बिहार आईटी पॉलिसी 2024 की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई. इसके साथ ही रामेश्वर मिश्रा तत्कालीन मुंसिफ बेगूसराय वर्तमान में सब जज सह एसीजेएम को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्वीकृति दी गयी है. साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को कैबिनेट में प्राधिकृत किया गया है.
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