पटना: लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में फंसे लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने-अपने घरों को लौट रहे हैं. इस बीच नीतीश कुमार की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के हक में बड़ा फैसला लिया है. जिसमें सभी प्रवासी श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा. इनमें ऐसे श्रमिक होंगे जिनका पहले से कोई राशन कार्ड नहीं है.
राशन कार्ड की प्रक्रिया शुरू
ईटीवी भारत से खास बातचीत में खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि शुक्रवार से ही यह प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए सभी जिलों को 10 प्रतिशत अधिक राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. अतिरिक्त खाद्यान्न उठाव के लिए राज्य के सभी डीएम को संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
बता दें कि अभी तक राज्य में तकरीबन 6 लाख 50 हजार प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों से आ चुके हैं. सचिव ने कहा कि आने वाले श्रमिकों में जिनके पास भी राशन कार्ड नहीं है. उन्हें 5 किलो अनाज देने की प्रक्रिया के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही सभी जिलों से प्रवासी श्रमिकों की सूची मांगी गई है.
जल्द ही नए परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराया जाएगा
वहीं, अब तक 9 लाख नए परिवारों का राशन कार्ड तैयार हो गया है. पंकज कुमार पाल ने बताया कि जीविका दीदी और एनयूएलएल की ओर से कुल 27 लाख नए आवेदन एकत्रित कर विभाग को दिए गए थे. जिनमें 19 लाख आवेदन को निर्गत किया जाएगा. वहीं, इसके पहले भी 33 लाख 40 हजार लंबित आवेदनों में तकरीबन 13 लाख नए राशन कार्ड बनने के लिए प्रक्रियाधीन है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद छूटे हुए परिवारों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. जिसमें 27 लाख आवेदन आए थे.
श्री पाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कई आवेदकों ने एक से अधिक बार आवेदन दिए थे. जिसकी जांच के बाद अब 19 लाख ने आवेदन पर काम किया जा रहा है. जल्द ही जांच प्रक्रिया पूरी कर सभी नए परिवारों को राशन कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा.
नया राशन कार्ड बनाने में यह जिले हैं अव्वल
- मुजफ्फरपुर - 89244
- मधुबनी - 64872
- पूर्वी चंपारण - 61672
- गया - 55662
- समस्तीपुर - 55801
- दरभंगा - 42892
- भागलपुर - 38423
- नवादा - 31065
- सहरसा - 29879
राशन कार्ड बनाने में ये जिले हैं फिसड्डी - अरवल -359
- कैमूर - 841
- मुंगेर - 2761
- लखीसराय - 6018
- जहानाबाद - 7087
- शिवहर - 7756
मॉनिटरिंग सेल और कंट्रोल रूम का गठन
खाद्य आपूर्ति सचिव ने बताया कि जनवितरण दुकानों की गड़बड़ियों में जो भी अधिकारी डीलरों के साथ संलिप्त पाए जा रहे हैं. उन पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि अब तक खाद आपूर्ति विभाग ही नहीं अन्य विभागों के भी अधिकारी पर कई जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगे गए हैं. कई प्रखंड आपूर्ति अधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर पर भी कार्रवाई की गई है. इसके लिए विभाग के मुख्यालय में मॉनिटरिंग सेल और कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया है. हर दिन सभी जिलों से बात कर रिपोर्ट ली जाती है. समय-समय पर मॉनिटरिंग सेल से अधिकारी राशन कार्ड धारक से भी बात कर जानकारी लेते हैं.
