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पटना: कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, धान खरीद के लिए 6 हजार करोड़ स्वीकृत

पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 मामलों पर सहमति बनी है. नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों से 3500 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी प्रदान किया गया है.

nitish cabinet meeting
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Published : Dec 22, 2020, 7:16 PM IST

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 13 मामलों पर सहमति बनी. बता दें पैक्स द्वारा लगातार राज्य में धान खरीद को लेकर काम किए जा रहे हैं. धान खरीद के लिए 6 हजार करोड़ की राशि नीतीश सरकार ने स्वीकृत कर दी है.

सहकारिता विभाग द्वारा धान खरीद के लिए राष्ट्रीय शहरी विकास निगम और नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों से 3500 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी प्रदान किया गया.


नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

  • बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा 2020 के नियमावली में संशोधन किया गया.
  • लोकसभा, विधानसभा और उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को दिए गए अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई.
  • गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना अंतर्गत बहरा ओपी का सृजन और संचालन के लिए 32 पदों का सृजन किया गया.
  • भवन निर्माण विभाग में नियंत्रण आधीन बिहार वास्तु वित्त सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए 44 पदों का सृजन किया गया.
  • उड़ीसा के पूरी जिला अंतर्गत बालूखंड ग्राम के श्री जगन्नाथ एनक्लेव में बिहार सरकार को अतिथि गृह निर्माण के लिए पॉइंट 0.450 एकड़ भूमि पर उड़ीसा इंडस्ट्रियल इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्वीकृति मिली.
  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गए ऋण के विरोध 18 करोड़ 50 लाख रुपये और ब्याज मद में 26 करोड़ 2 लाख भुगतान की स्वीकृति दी गई.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 13 मामलों पर सहमति बनी. बता दें पैक्स द्वारा लगातार राज्य में धान खरीद को लेकर काम किए जा रहे हैं. धान खरीद के लिए 6 हजार करोड़ की राशि नीतीश सरकार ने स्वीकृत कर दी है.

सहकारिता विभाग द्वारा धान खरीद के लिए राष्ट्रीय शहरी विकास निगम और नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों से 3500 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी प्रदान किया गया.


नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

  • बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा 2020 के नियमावली में संशोधन किया गया.
  • लोकसभा, विधानसभा और उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को दिए गए अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई.
  • गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना अंतर्गत बहरा ओपी का सृजन और संचालन के लिए 32 पदों का सृजन किया गया.
  • भवन निर्माण विभाग में नियंत्रण आधीन बिहार वास्तु वित्त सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए 44 पदों का सृजन किया गया.
  • उड़ीसा के पूरी जिला अंतर्गत बालूखंड ग्राम के श्री जगन्नाथ एनक्लेव में बिहार सरकार को अतिथि गृह निर्माण के लिए पॉइंट 0.450 एकड़ भूमि पर उड़ीसा इंडस्ट्रियल इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्वीकृति मिली.
  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गए ऋण के विरोध 18 करोड़ 50 लाख रुपये और ब्याज मद में 26 करोड़ 2 लाख भुगतान की स्वीकृति दी गई.
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