पटना: बिहार सचिवालय में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. नीतीश कैबिनेट में कुल 28 एजेंडो पर मुहर लगी है. इसी के साथ नीतीश कैबिनेट में जनता से जुड़े कई मुद्दों पर मुहर लगाई गई. वहीं कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली पेश होने की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है.
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उद्योग विभाग : मेसर्स चन्द्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड फतेह अली नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम ( 2 ) (iv) के आलोक में 60 KLPD क्षमता के ग्रेन बेस्ड ईथेनॉल ईकाई की स्थापना हेतु रू० 7992.00 लाख (उन्नासी करोड़ वेरानब्बे लाख रूपये) मात्र के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में.
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना - 2016 (यथा संशोधित) के तहत खाद्यान्न के राज्य के अन्दर संचलन, उठाई धराई, डीलर्स मार्जिन इत्यादि गद में केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को माह अप्रैल, 2022 से नवम्बर, 2022 तक की राज्यांश की राशि 45554. 74 /- लाख रूपये (चार सौ पचपन करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार) विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में. ग्रामीण विकास विभाग श्री जयवर्द्धन गुप्ता, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसवरी, पटना को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने के संबंध में.
पर्यटन विभाग : पर्यटन विभाग के नवनिर्मित भवन ओ०पी० साह सामुदायिक भवन, मालसलामी, पटना सिटी के भूमि का मुआवजा भुगतान हेतु राशि 44,37,00,073 /- (चौपालिस करोड़ सेंटिस लाख साठ हजार तिहत्तर) रूपये मात्र की स्वीकृति.
पथ निर्माण विभाग : श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखंड), सम्प्रति सहायक अभियंता पथ अवर प्रमंडल, राजगीर, पथ प्रमंडल, हिलसा दर्ज सी०बी०आई० कांड संख्या -RC- के विरूद्ध दर्ज 21 (A)/2009 (R) में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी कर दिए जाने के लिए सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति के संबंध में.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग : बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का पुनर्गठन / पदसृजन की स्वीकृति के संबंध में. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना जिलान्तर्गत धनरूआ अंचल के मौजा-बरनी, थाना नं०-145, मौजा सकरपुरा, थाना नं0-140, मौजा- नीमा, थाना नं0-163 एवं मौजा- नदवां थाना नं0-161 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा 3.73121 एकड़ सरकारी भूमि (विवरणी परिशिष्ट-1 संलग्न) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को एन०एच०- 83 (पटना-गया- डोभी) फोरलेन के निर्माण / चौड़ीकरण हेतु निःशुल्क आधार पर स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में.
विधि विभाग : भोजपुर जिला अन्तर्गत पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए न्यायिक आधारभूत संरचना यथा- कोर्ट भवनों एवं न्यायिक आवासीय भवनों के निर्माण के निमित्त 6.00 (छ) एकड़ रैयती भूमि के अर्जन के लिए प्राक्कलित राशि रू० 49,20,03,300 /- (उनचास करोड़ बीस लाख तीन हजार तीन सौ रूपये) के व्यय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में.
सामान्य प्रशासन विभाग : बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के अनुमोदन के संबंध में. वित्तीय वर्ष 2022-23 में सुपौल जिलान्तर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण कार्य के लिए कुल ₹51,18,12,000 / - ( इक्यावन करोड़ अठारह लाख बारह हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में.
सामान्य प्रशासन विभाग : बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 17375 दिनांक- 17. 12.2014 द्वारा स्वीकृत अनुसूची-1 के विवरणी -1 में अंकित 15 पद एवं अनुसूची-1 के विवरणी -2 में अंकित 2811 पद कुल - 2826 पदों में से 2802 पदों का वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक घटनोत्तर स्वीकृति एवं 2023-24 से 2025-26 तक अवधि विस्तार, 5 पदों का प्रत्यर्पण एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए 37 नये पदों का सृजन के संबंध में.
स्वास्थ्य विभाग : बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों के लिए "स्वास्थ्य भवन" के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 58,33,00,000/- (रूपये अन्ठावन करोड़ तैतीस लाख) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के पुन: Change in Scope of work के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रू० 87,46,96,300 /- (रूपये सतासी करोड़ छियालिस लाख छियान्नवे हजार तीन सौ ) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति.
स्वास्थ्य विभाग : राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों का पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50% सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किये जाने की स्वीकृति. बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान नियमावली, 2005 के नियम -4 में संशोधन की स्वीकृति.
पथ निर्माण विभाग : राज्य के 3 जिलों में स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या:- 1 & 28, 178 एवं 9 Spl के बदले पहुँच पथ सहित आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु कुल ₹23853.39505 लाख (दो सौ अड़तीस करोड़ तीरपन लाख उनतालीस हजार पाँच सौ पाँच) में से राज्यांश के रूप में (भू-अर्जन सहित ) ₹14829.36 लाख (एक सौ अड़तालीस करोड़ उनतीस लाख छत्तीस हजार ) के अनुमानित लागत (यथा संलग्न परिशिष्ट- 1) पर योजनावार पृथक-पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में.
शिक्षा विभाग : आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के मुख्यालय तथा विश्वविद्यालय में स्थापित 07 (सात) विभिन्न स्कूलों के लिए शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 201 (दो सौ एक) पदों के सृजन एवं उक्त स्कूलों में पूर्व में सृजित समन्वयकों के पदों को सहायक प्राध्यापक के पदों में परिवर्तित करते हुए इन पदों को स्कूलों के लिए सृजित किए जा रहे सहायक प्राध्यापक के पदों के अन्तर्गत परिगणित करते हुए वर्तमान में कार्यरत 03 (तीन) समन्वयकों को संबंधित स्कूलों के लिए सृजित किए जा रहे सहायक प्राध्यापक के पद पर अर्हता के आधार पर सेवा अन्तर्लीनीकरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में.
संसदीय कार्य विभाग : बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सत्तारूढ़ दल के माननीय मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक, सचेतकगण एवं विरोधी दल के मुख्य सचेतक को यात्रा के लिए एच०ओ०आर० की सुविधा या बिहार विधान मंडल के सामान्य सदस्यों को अनुमान्य ( रेल / विमान) यात्रा की सुविधा में से एक विकल्प चयन हेतु बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते ) नियमावली, 2006 के नियम-3 के स्पष्टीकरण में अतिरिक्त स्पष्टीकरण 3 (iii) जोड़ने के संबंध में.
पथ निर्माण विभाग : पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण मामलों के निष्पादन एवं बाधाओं को दूर करने के लिए अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु भू-अर्जन कोषांग के लिए भू-अर्जन विशेषज्ञ के 02 (दो) अतिरिक्त पदों (संविदा आधारित) के सृजन के संबंध में.
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग : तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय, दरभंगा के लिए सृजित पदों को बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को हस्तान्तरित करते हुए इसका संचालन एवं अनुश्रवण बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना द्वारा किये जाने की स्वीकृति के संबंध में.
उद्योग विभाग : मेसर्स तेजस आयरन एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, फतुहा, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2016 के नियम-7 के उप नियम ( 2 ) (iv) के आलोक में 300000 MT/Annum क्षमता का TMT Tor ईकाई की स्थापना हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में.
भवन निर्माण विभाग : मॉडल विधायक आवासन परियोजना अन्तर्गत ₹423.77. करोड़ की लागत से अवशेष बचे 201 आवासों एवं अन्य सन्निहित कार्यों को पूर्ण करने हेतु कुल ₹629,06,70,000/- (छः सौ उनतीस करोड़ छः लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति. मॉडल विधायक आवासन परियोजना अन्तर्गत ₹423.77 करोड़ की लागत से अवशेष बचे 201 आवासों एवं अन्य सन्निहित कार्यों को पूर्ण करने हेतु कुल ₹629,06,70,000/- (छः सौ उनतीस करोड़ छः लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक.
नगर विकास एवं आवास विभाग : Namami Gange Programme with 100% central sector support के अधीन सुपौल नगर परिषद में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन (I&D) एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण हेतु स्वीकृत राशि 60,14,20,000 /- रूपये (साठ करोड़ चौदह लाख बीस हजार रूपये) के विरूद्ध अनुमानित लागत कुल 63,19,18,000 /- रूपये (तिरेसठ करोड़ उन्नीस लाख अठारह हजार रूपये) मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, जिसमें 01 STP निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 3,04,98,000 /- रूपया (तीन करोड़ चार लाख अंठानवे हजार रूपये) का व्यय राज्यांश से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में.
नगर विकास एवं आवास विभाग : नरकटियागंज नगर परिषद में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन (I&D) एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय सेंटेज सहित कुल 52,06,36,381 /- रूपया (बावन करोड़ छः लाख छत्तीस हजार तीन सौ इक्कासी रूपया मात्र ) पर सहमति जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 49,39,39,411 /- रूपया (उनचास करोड़ उनचालीस लाख उनचालीस हजार चार सौ ग्यारह रुपया मात्र ) तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से देय सेंटेज की राशि 2,66,96,970 /- रुपया (दो करोड़ छियासठ लाख छियानवे हजार नौ सौ सत्तर रुपया मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में.
योजना एवं विकास विभाग : (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) एवं (5) तथा धारा 10 की उपधारा (1) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार / उप-रजिस्ट्रार / अधिसूचक से संबंधित संरचना में सरलीकरण के संबंध में.
योजना एवं विकास विभाग : बिहार में कोहरा (Fog) एवं शीत लहर (Cold Wave) के अरली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने हेतु नेशनल सेंटर फॉर एटमॉसफेरिक रिसर्च, संयुक्त राज्य अमरीका (National Center for Atmospheric Research, USA) से एकरारनामा करने एवं इस कार्य लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु अनुमानित US $ 50,000.00 (पचास हजार यू०एस० डॉलर) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में.
शिक्षा विभाग : राज्य योजना अन्तर्गत नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा के विभिन्न भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल रू० 1.20.62.69,000/- (एक अरब बीस करोड़ बारसठ लाख उनहत्तर हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान कराने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन के संबंध में.
