पटनाः लॉक डाउन में मिली छूट के लगभग ढाई महीने के बाद मंगलवार को मेयर की अध्यक्षता में पटना नगर निगम के 42 वीं स्टैंडिग कमेटी की बैठक की गई. जिसमें 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई. वहीं, बैठक में कोरोना संक्रमण में शहर की सफाई कर रहे सफाई कर्मियों को पटना नगर निगम जून माह के वेतन के साथ जुलाई महीने मे 4500 रुपये बोनस देने का फैसला लिया है.
42 वीं स्टैंडिग कमेटी की बैठक
नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए फैसले की जानकारी देते हुए निगम आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि, कोरोना संक्रमण काल से शहर की सफाई कर रहे सभी सफाई कर्मियों को निगम के तरफ से तीन का 4500 रुपये दिया जायेगा. बोनस जून माह का वेतन के साथ जुलाई महीने में दे दिया जायेगा.
सफाई कर्मियों को दिया जाएगा बोनस
वहीं, हिमांशु शर्मा ने बताया कि काम कर रहे सफाई कर्मियों को कोरोना संक्रमण होता है या फिर उनकी मौत की स्थिति उत्पन होती है, तो ऐसे में उन्हें 10 लाख रुपये नगर निगम के तरफ से मुआवजे के रुप में दिये जाने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा शहर को जलजमाव से निजात के लिए 60 लाख रुपये की लगात से 100 पंप निर्माण कार्य करने की योजन की मंजूरी दी गई है.
जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना
वहीं, उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हुए पटना में जल प्रलय को देखते हुए इस बार नगर निगम विशेष तैयारी का दावा कर रहा है. इसी के तहत नगर निगम क्षेत्र में बारिश के मौसम में जलजमाव के साथ अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है. नियंत्रण कक्ष 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक 24 घंटे कार्य करेगा और पटना के लोगों की शिकायत सुन कर उसे दूर करेगा.
नियंत्रण कक्ष तीन पाली में करेगा काम
इस संबंध में कार्यालय से आदेश जारी किया गया है. नियंत्रण कक्ष तीन पाली में काम करेगा और इसके लिए तीन टीम बनायी गई है. यह टीम रोस्टर वाइज नियंत्रण कक्ष में कार्य करेगी. प्रथम पाली में सुबह 6 बजे से दो बजे तक, द्वितीय पाली दो बजे से रात 10 बजे तक और तृतीय पाली में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कार्य करेगी. इसके लिए निगम में टोल फ्री नम्बर- 9472223909, 9264447449, 0612-2200634 जारी किया गया है. इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवाता है. तो 24 घंटे के अंदर शिकायत दूर कर दिया जायेगा.
इसके अलावा निम्नलिखित एजेंडो को मिली स्वीकृति
- किसी विशेष स्थिति में बैठक नहीं होने पर मेयर करेंगी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति
- संविदा पर 200 की होगी नियुक्ति
- 22 जून की बैठक में फाइनल होगी सूची
- अब होल्डिंग टैक्स के साथ ही जुट जाएगा घर-घर से कचरा संग्रह का शुल्क
