पटनाः नागरिकता संशोधन अधिनियम पर देश में बहस जारी है. मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इन सबके बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए मामले की सुनवाई में इंटर विनर बनने का आग्रह किया है. जिसे भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर किया है. मामले पर बिहार बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
'आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं'
बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सीएए में धार्मिक अल्पसंख्यक होने की वजह से अपने देश में प्रताड़ित हो रहे लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. यह भारत का आंतरिक मामला है. देश सबल है और इसका नेतृत्व सक्षम है. इसमें किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
देश हित में है सीएए
मंत्री विजय सिन्हा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून के बारे में स्पष्ट कर दिया कि यह कानून नागरिकता छिनने वाला नहीं बल्कि नागरिगकता देने वाला है. उसके बाद किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. कुछ लोग जो राजनीतिक लाभ के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा. यह कानून देश हित में है.
