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VIDEO: अवैध खनन पर बोले मंत्री- 'भ्रष्ट अधिकारियों को किया जा रहा है चिन्हित, बख्शा नहीं जाएगा' - illegal mining in bihar

बिहार सरकार (Bihar Government) के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम (Minister Janak Ram) ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. दोषी अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

illegal mining in bihar
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Published : Jul 28, 2021, 11:04 PM IST

पटना: बिहार में अवैध बालू उत्खनन (Illegal Mining In Bihar) में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई जारी है. पहली बार बिहार में इतने बड़े स्तर पर बालू के खेल में शामिल आईपीएस अधिकारियों समेत कई अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम (Minister Janak Ram) ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में कहा है कि अभी और भी भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होने वाली है.

यह भी पढ़ें- बालू का अवैध खनन : पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को दिया कार्रवाई का निर्देश

बिहार में अब तक दो आईपीएस अधिकारी समेत एसडीओ, एसडीपीओ और कई अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. बालू के अवैध उत्खनन में संलिप्त अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी आर्थिक अपराध इकाई के जरिए कराई जा रही है.

देखें वीडियो

ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई लगातार अपना काम कर रही है. जो लोग भी बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलते ही सख्त कार्रवाई की जा रही है.

'अभी और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. सरकार ने बालू की दरें तय कर दी है. अगर किसी जिले में बालू को तय दर से ज्यादा बेचने की शिकायत मिलती है तो जिले में संबंधित अधिकारी को कार्रवाई करनी होगी. जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे उन पर सरकार सख्ती बरतेगी.'- जनक राम, खान एवं भूतत्व मंत्री, बिहार

आपको बता दें कि बालू के अवैध व्यापार में शामिल 2 आईपीएस और कई पुलिस अधिकारियों के अलावा परिवहन अधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है. कई अधिकारियों की संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई की ओर से की जा रही है.

मंत्री जनक राम ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने 100 सीएफटी बालू की कीमत तय की है. अगर कहीं पर तय कीमत से ज्यादा लिया जा रहा है तो उस इलाके के थाना प्रभारी या अंचलाधिकारी या खनन अधिकारी औचक निरीक्षण कर इस मामले की जांच करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे. साथ ही मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि 'हम खुद पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं और जिन जगहों से शिकायत आएगी उन जगहों पर खनन अधिकारी या थाना प्रभारी या अंचलाधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है.'

गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offences Unit) ने अवैध बालू खनन में संलिप्त पाए गए पुलिसकर्मियों, खान, राजस्व एवं परिवहन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है. अवैध बालू खनन मामले में बिहार सरकार ने 2 एसपी समेत 41 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम सबूत इकठ्ठा कर रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार: अवैध बालू खनन मामले में जो भी अधिकारी पाए जाएंगे दोषी, उन पर होगी कड़ी कार्रवाई- ADG

पटना: बिहार में अवैध बालू उत्खनन (Illegal Mining In Bihar) में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई जारी है. पहली बार बिहार में इतने बड़े स्तर पर बालू के खेल में शामिल आईपीएस अधिकारियों समेत कई अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम (Minister Janak Ram) ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में कहा है कि अभी और भी भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होने वाली है.

यह भी पढ़ें- बालू का अवैध खनन : पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को दिया कार्रवाई का निर्देश

बिहार में अब तक दो आईपीएस अधिकारी समेत एसडीओ, एसडीपीओ और कई अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. बालू के अवैध उत्खनन में संलिप्त अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी आर्थिक अपराध इकाई के जरिए कराई जा रही है.

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ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई लगातार अपना काम कर रही है. जो लोग भी बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलते ही सख्त कार्रवाई की जा रही है.

'अभी और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. सरकार ने बालू की दरें तय कर दी है. अगर किसी जिले में बालू को तय दर से ज्यादा बेचने की शिकायत मिलती है तो जिले में संबंधित अधिकारी को कार्रवाई करनी होगी. जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे उन पर सरकार सख्ती बरतेगी.'- जनक राम, खान एवं भूतत्व मंत्री, बिहार

आपको बता दें कि बालू के अवैध व्यापार में शामिल 2 आईपीएस और कई पुलिस अधिकारियों के अलावा परिवहन अधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है. कई अधिकारियों की संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई की ओर से की जा रही है.

मंत्री जनक राम ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने 100 सीएफटी बालू की कीमत तय की है. अगर कहीं पर तय कीमत से ज्यादा लिया जा रहा है तो उस इलाके के थाना प्रभारी या अंचलाधिकारी या खनन अधिकारी औचक निरीक्षण कर इस मामले की जांच करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे. साथ ही मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि 'हम खुद पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं और जिन जगहों से शिकायत आएगी उन जगहों पर खनन अधिकारी या थाना प्रभारी या अंचलाधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है.'

गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offences Unit) ने अवैध बालू खनन में संलिप्त पाए गए पुलिसकर्मियों, खान, राजस्व एवं परिवहन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है. अवैध बालू खनन मामले में बिहार सरकार ने 2 एसपी समेत 41 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम सबूत इकठ्ठा कर रही है.

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