बोले मंत्री जनक राम- 1 अक्टूबर से आसानी से लोगों को मिलेगा बालू, खनन घाटों का होगा विस्तार

खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि बालू के अवैध खनन पर लगातार सख्ती बरती जा रही है. जो अवैध खनन में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही लोगों को आसानी से बालू मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है.

पटनाः बिहार में नदी घाटों से बालू खनन (Sand Mining) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) देने वाली संस्था सिया के पुनर्गठन के बाद 1 अक्टूबर से बालू खनन घाटों को विस्तार मिलेगा. जिससे बिहार के 6 जिले में नए सिरे से बालू खनन की व्यवस्था शुरू हो सकेगी. इस बात की जानकारी देते हुए खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने ये भी कहा कि अब लोगों को बालू आसानी से मिलेगा.

जिन जिलों में नए सिरे से बालू खनन की व्यवस्था शुरू होगी उनमें पटना, भोजपुर, सारण रोहतास, औरंगाबाद और गया शामिल हैं. जानकारी के अनुसार गया जिले को छोड़कर अन्य 5 जिले की नदी घाटों के बंदोबस्तधारियों ने 1 मई से खनन कार्य करने से मना कर दिया था. बालू खनन करने के लिए 8 जिलों में पुराने बंदोबस्तधारियों को ही बंदोबस्ती की अवधि बढ़ाई जाएगी. इसमें बिहार के नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिला शामिल है.

खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम की मानें तो राज्य में 1 अक्टूबर से बालू खनन का कार्य शुरू हो जाएगा. राज्य के लोगों को सरकारी दर पर बालू मिलने लगेगा. बालू की उपलब्धता में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी. विगत दिनों में बालू के अवैध खनन में संलिप्त 41 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है. जिसमें 2 आईपीएस चार डीएसपी समेत कई बड़े अफसर शामिल हैं.

'आर्थिक अपराध इकाई द्वारा बालू के अवैध खनन में से जुड़े अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच भी की जा रही है. कई अधिकारियों के पास से आय से कई गुना अधिक करोड़ों की संपत्ति मिली है. बिहार सरकार की नीति है कि वह किसी को ना बचाती है और ना ही फंसती है. जो दोषी होंगे उन्हें किसी भी हालत में नहीं बचाया जाएगा'- जनक राम, खान एवं भूतत्व मंत्री

आपको बता दें कि एनजीटी के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बालू का खनन मानसून के मद्देनजर बंद कर दिया गया था. इसी बीच बालू घाटों से अवैध खनन की जा रही थी. जिससे राजस्व की हानि पहुंच रही थी. राज्य सरकार द्वारा बालू के अवैध खनन में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है. खाना भूतत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बालू के अवैध खनन और ढुलाई पर सख्ती लगातार जारी रहेगी.

आर्थिक अपराध इकाई के अलावा अन्य एजेंसियों के रडार पर भी अधिकारी हैं. उन पर भी जल्द करवाई होने वाली है. आम लोगों को उचित कीमत पर आसानी से बालू उपलब्ध हो सके इसको लेकर लगातार सरकार की ओर से निगरानी और कार्रवाई की जा रही है. लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि लगातार सरकार द्वारा करवाई के बावजूद भी अवैध बालू का खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन बालू घाटों पर गोलीबारी हो रही है.