पटना: जिले में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हिमांशु शर्मा ने रविवार को निर्माणाधीन जन सेवा केंद्र भवनों का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रबंध निदेशक के माध्यम से वार्ड संख्या- 14, 21, 22 और 43 में परियोजना स्थलों का दौरा किया गया. इसके साथ ही पदाधिकारियों और संवेदकों को दिवाली से पहले सभी 9 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया.
वर्क प्लान तैयार करने का निर्देश
जिले के कुछ वार्डों में जन सेवा केंद्र बनाया जा रहा है. इसे लेकर स्थल प्रबंध निदेशक ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक सुधीर कुमार साहू और परियोजना प्रबंधक अमन कुमार को जन सेवा केंद्र को जनता के लिए शुरू करने के लिए वर्क प्लान तैयार करने का निर्देश दिया.
30 दिन के अंदर 9 भवन तैयार करने के निर्देश
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कुल 28 जन सेवा केंद्रों का निर्माण कराया जाना है. इनमें से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से कुल 10 जन सेवा केंद्र का निर्माण कराया जाना है, जिनमें से 9 निर्माणाशीन हैं. वहीं शेष 18 भवनों का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के माध्यम से कराया जाना है. इसमें पहले फेज में 9 भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.
कुल तीन चरणों में पूरी होगी परियोजना
पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पहले चरण में 10 भवन तैयार किए जाएंगे. वहीं बीएसआरडीसी के माध्यम से दूसरे और तीसरे चरण में 9-9 भवनों का कार्य पूर्ण किया जाएगा. पीएससीएल के माध्यम से तीन एजेंसियों के माध्यम से इस परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल 10 स्थानों पर करीब 40.70 लाख रुपये प्रति भवन की दर से जन सेवा केंद्र के लिए दो मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है. इन भवनों में मेसर्स क्लासिकॉन (आई) प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वार्ड संख्या 3, 14, 21 और 22 में भवन निर्माण किया जा रहा है. इसके साथ ही मेसर्स साई हाइवे एं बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वार्ड संख्या- 38, 43 और 46 में भवन निर्माण किया जा रहा है. वहीं मेसर्स प्रकाश कंस्ट्रक्शन के माध्यम से वार्ड संख्या- 53, 58 और 65 में भवन निर्माण किया जा रहा है.
18 वार्डों में भवनों का निर्माण
शेष 18 भवनों का निर्माण वार्ड संख्या 4, 11, 22a, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 39, 42, 49, 51, 56, 59, 61, 67 और 72 में दो फेज में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से 45.49 लाख रुपये प्रति भवन की दर से कराए जाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी है.
एक ही छत के नीचे मिलेगी कागजी कार्रवाई की सुविधा
सभी 28 जन सेवा केंद्रों को निकटम वार्डों के साथ टैग किया जाएगा. केंद्र चालू होने पर आम जन को सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं यथा आधार कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, कर भुगतान इत्यादी से संबंधित कागजी कार्रवाई की सुविधा एक ही छत के नीचे प्राप्त होगी.
