पटनाः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पशुपालकों के लिए कई ऐलान किए हैं. पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ दिए जाएंगे. इसके अलावा भंडारण पर 50 फीसदी सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है. लेकिन वित्त मंत्री की घोषणा को महागठबंधन नेताओं ने नाकाफी करार दिया है.
बिहार को ज्यादा पैकेज की जरूरत
राजद प्रवक्ता रामानुज प्रसाद ने केंद्र की घोषणा पर कहा है कि वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है, वह भविष्य के गर्भ में है. अभी मछली पालन, मुर्गी पालन, सब्जी विक्रेताओं को तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है. लेकिन सरकार उन्हें तत्काल राहत देने की स्थिति में नहीं है. लगता है कि वित्त मंत्री सिर्फ बजट भाषण पड़ रही हैं.
वहीं, हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय यादव ने कहा है कि बिहार में किसान और पशुपालक त्राहिमाम कर रहे हैं. उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या है. सरकार को चाहिए कि उन्हें तत्काल मदद करें और विशेष पैकेज बिहार को दे.
वित्त मंत्री के घोषणा से पशुपालकों को राहत नहीं
बता दें कि कृषि और पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. मछुआरों की मदद के लिए 20 हजार करोड़ दिए जाएंगे. इसके अलावा फल सब्जी ऑपरेशन ग्रीन में शामिल होगा. किसानों के पात को बेचने के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाएंगे. मधुमक्खी उत्पादन, मछली उत्पादक और सब्जी उत्पादन कर्ताओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. लेकिन महागठबंधन नेताओं ने केंद्र के इस फैसले को नाकाफी बताया है.
