पटना: देशभर के वकील केंद्र सरकार की वादाखिलाफी से नाराज हैं, इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार के भी वकील अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को राजभवन मार्च करेंगे. साथ ही मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे.
यह मार्च बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर किया जाएगा. मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण राज्य के वकील पटना सिविल कोर्ट से राजभवन तक मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे.
बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को वकीलों की मांगों का ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.
मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि वकीलों के लिए केंद्रीय वार्षिक बजट में पांच हजार करोड़ रुपये के प्रावधान के अलावा पेंशन स्कीम, स्वास्थ बीमा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की मांग की गई है. मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि ऐडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी तत्काल लागू करने की मांग की गई है.
