पूर्णिया: बिहार में अब एक ही जमीन पर कई लोग फर्जी तरीके से लोन नहीं ले पाएंगे. इसे लेकर सरकार ने एक पोर्टल (Land Monitoring Portal) के माध्यम से जमीन की निगहबानी करने का फैसला लिया है. यह नियम बहुत जल्द ही बिहार में लागू किया जाएगा. इस बात की जानकारी शनिवार को बिहार सरकार के भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय (Revenue Minister Ramsurat Rai) ने दी है.
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राजस्व मंत्री रामसूरत राय भाजपा के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर (Three Day Training Camp In Purnia) में पूर्णिया पहुंचे. उन्होंने कहा कि एक ही जमीन पर कई लोग लोन उठा लेते थे. जिसे रोकने के लिए यह पोर्टल कारगर कदम होगा. जो दो से तीन दिनों में बिहारवासियों के सामने होगा. मंत्री ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताते हुए कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य नए कार्यकर्ताओं को देश में चल रहे विकास के बारे में बताना है. तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर जाएंगे, वे मंडल स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करेंगे.
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मंत्री ने बताया कि पूरे बिहार में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है. यह प्रशिक्षण पूर्णिया में 10 दिसंबर से शुरू किया गया जिसका 12 को अंतिम दिन होगा. इसमें 15-16 विषयों का चयन किया गया है. जिसमें हर वर्ग के लिए अलग-अलग शिक्षक आते हैं. इसके साथ ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी परपंरा है, जिसके अंतर्गत हर एक वर्ष प्रशिक्षण शिविर लगता है. इसमें जो भी पार्टी के द्वारा नए विषय पर चर्चा की जाती है उसे फिर मंडर स्तर से लेकर प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है.
'जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. यह पोर्टल उनके लिए है, जो लोग एक ही दस्तावेज पर लोन लेते हैं, वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे. इस पोर्टल से बैंकर्स को सुविधा होगी और साथ ही साथ क्रेता को भी सुविधा होगी.' -रामसूरत राय, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री
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