पटना: भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के द्वारा कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं. अधिकारियों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कृत किए जाने की योजना है जो अधिकारी बेहतर काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान किया जा रहा है. भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता (Land Reforms And Revenue Minister Alok Mehta) ने बेहतर कार्य करने वाले तीन अपर समाहर्ता को पुरस्कृत करने का फैसला लिया है तो तीन अपर समाहर्ता को दंडित करने जा रहे हैं. शास्त्रीनगर स्थित सर्वे भवन में अपर समाहर्ताओं की मासिक बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि अब हरेक महीने सबसे अच्छा काम करने वाले 3 अपर समाहर्ता को विभाग की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. साथ ही सबसे खराब 3 अपर समाहर्ता को विभाग की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा. जवाब ठीक नहीं रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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'विभाग 6 विषयों पर अपर समाहर्ताओं के कार्यों की समीक्षा करता है. इसमें 100 अंक में सर्वाधिक 35 अंक Mutation Supervision पर है. विभाग द्वारा जारी October माह के POP यानि Performance On Objective Parameters में बांका जिला ने टॉप किया है. यहां के अपर समाहर्ता श्री माधव कुमार सिंह हैं. आगे से अपर समाहर्ता अपने जिलों के हल्का की जांच करेंगे और उसकी मासिक रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे. अंचल कार्यालय के Inspection पर 5 अंक निर्धारित हैं. इसमें कई को शून्य अंक मिले हैं.' - आलोक मेहता, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री
'बांका जिले के अपर समाहर्ता पहले स्थान पर हैं' : मंत्री महोदय के इस बाबत पूछने पर बांका के एसी ने सुझाव दिया कि अभी के फॉर्मेट में सिर्फ CO ऑफिस के Inspection का प्रावधान है. अंचल कार्यालय की संख्या सीमित होने की वजह से Inspection में दुहराव होता रहता है. इसलिए आगे से हल्का Inspection का भी Provision होना चाहिए. इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने IT को राजस्व कर्मचारियों की जांच के प्रावधान करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Land Reforms and Revenue Department) कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए विभाग में नए प्रयोग कर रही है. एक ओर जहां ग्रेडिंग और रेटिंग की व्यवस्था लागू (Grading System in Revenue Department in Bihar) की गई है. वही बेहतर काम करने वाले जिलों और अधिकारियों को पुरस्कृत करने की योजना भी है. इसके अलावा म्यूटेशन के लिए पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था भी विभाग लागू करने जा रही है.
