ई-श्रमिक पोर्टल से बिहार के श्रमिकों को होगा फायदा: श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा

केंद्र सरकार ने आज बिहार में ई-श्रमिक पोर्टल का शुभारंभ कर दिया. श्रमिक इस पोर्टल पर अपना निशुल्क पंजीकरण करा सकेंगे. बिहार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए इसके बारे में विस्तार से बताया. पढ़ें पूरी खबर

पटना: केंद्र की मोदी सरकार ने आज बिहार में ई-श्रमिक पोर्टल का शुभारंभ (E-Shramik Portal Launched in Bihar) कर दिया. इस पोर्टल पर श्रमिक अपना नि:शुल्क पंजीकरण (Free Registration) करा सकेंगे. जिसमें दैनिक मजदूरी (Daily Wage) करने वाले और दुकानदार समेत अन्य लोग आसानी से पंजीकरण करा सकेंगे. सरकार के पास श्रमिकों का पूरा डाटा नहीं होने से उन्हें कई प्रकार के लाभ नहीं मिल पाते थे. सरकार के पास डाटा नहीं होने से दैनिक मजदूरी करने वालों को काफी दिक्कत होती थी. लेकिन सरकार का दावा है कि इस पोर्टल के होने से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों का लाभ होगा.

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बिहार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई-श्रमिक पोर्टल की शुरूआत की गयी है. नरेंद्र मोदी की सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे. इस पोर्टल पर स्किल मैपिंग की कैटेगरी होगी. उस हिसाब से उनको जॉब मुहैया करायी जाएगी.

उन्होंने बताया कि आज से इस पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार सहित होमटाउन, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि बैंक खाते का डिटेल की आवश्यकता होगी. पंजीकरण करने के लिए किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र, साइबर कैफे में जाकर आसानी से किया जा सकता है. इससे पूरे देश को लाभ मिलेगा.

श्रम संसाधन विभाग के मंत्री ने कहा देश के लिए 43 करोड़ 70 लाख टारगेट रखा गया है. बिहार के लिए साढ़े तीन करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. जिसे 31 दिसंबर 2021 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा. जिसके लिए विभाग के मंत्री ने नोडल अधिकारी भी बना दिए हैं. इस काम को पूरा कराने को लेकर के जिला वाइज बात शुरू हो गई है. बिहार पहला राज्य है, जहां वर्तमान समय में 19 लाख श्रमिक मजदूरों का आधार लिंक डाटा बिहार सरकार के पास है.

इस डाटा को ई-श्रमिक पोर्टल पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा और जो बचे हुए लक्ष्य हैं उसको भी यथा शीघ्र शुरू किया जाएगा. इसका सीधा लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा और उनके खाते में भुगतान किया जाएगा.