पटना: मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राजस्व व भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department of Bihar) में 7595 पदों के अलावा विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी (Job In Bihar) गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7595 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया.
फैसले के मुताबिक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के 259 पद, सर्वेक्षण कानूनगो के 518 पद, अमीन के 6300 पद व सर्वेक्षण लिपिक के 518 पदों का सृजन किया गया है. ये सभी पद संविदा आधारित होंगे. इसके साथ ही कला संस्कृति विभाग में विभिन्न कोटि के 27 पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है.
''मंत्रिमंडल ने पारा डेंटल, नर्सिंग व फामेर्सी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए 15 सौ रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दिए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है.'' - एस. सिद्धार्थ, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य
इसके अलावा संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन भी किया है. इस संशोधन के बाद विधायक, विधान पार्षद एक वर्ष में 30, 000 यूनिट बिजली उपयोग कर सकेंगे.
