-
बिहार को अलग “देश” का दर्जा देने की मांग कर सकतें हैं नीतीश कुमार?
— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) November 23, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
अब यही सुनना बाकी रह गया है।
हद है…जब पहले ही नीति आयोग ने यह साफ कर दिया है कि देश के किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता तो फिर “चुनावी” विशेष राज्य की डिमांड काहे का?
">बिहार को अलग “देश” का दर्जा देने की मांग कर सकतें हैं नीतीश कुमार?
— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) November 23, 2023
अब यही सुनना बाकी रह गया है।
हद है…जब पहले ही नीति आयोग ने यह साफ कर दिया है कि देश के किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता तो फिर “चुनावी” विशेष राज्य की डिमांड काहे का?बिहार को अलग “देश” का दर्जा देने की मांग कर सकतें हैं नीतीश कुमार?
— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) November 23, 2023
अब यही सुनना बाकी रह गया है।
हद है…जब पहले ही नीति आयोग ने यह साफ कर दिया है कि देश के किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता तो फिर “चुनावी” विशेष राज्य की डिमांड काहे का?
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश ने गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दिया है. इससे पहले जनता दल यूनाइटेड की ओर से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठती रही है ताकि बिहार का विकास हो सके.
मांझी का नीतीश पर कटाक्ष: अब नीतीश कुमार ने जातीय आंकड़ों को आधार बनाते हुए बिहार सरकार की ओर से विशेष राज्य की दर्जे की मांग की है और बुधवार को इसको लेकर एक अनुरोध प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास किया गया. वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र के नाम खुला पत्र लिखा था. वहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठायी है. साथ ही ये भी ऐलान किया है कि इसके लिए आंदोलन चलाया जाएगा. इस मुहिम पर हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने हमला किया है.
"बिहार को अलग “देश” का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं नीतीश कुमार? अब यही सुनना बाकी रह गया है. हद है…जब पहले ही नीति आयोग ने यह साफ कर दिया है कि देश के किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता तो फिर “चुनावी” विशेष राज्य की डिमांड काहे का?"- जीतन राम मांझी, पूर्व सीएम, बिहार
नीतीश कैबिनेट में अनुरोध प्रस्ताव पास: बता दें कि जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू करने के बाद नीतीश कुमार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रस्ताव पास किया है.बिहार कैबिनेट ने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को पारित कर केंद्र से स्पेशल स्टेटस देने का अनुरोध किया है. नीतीश ने तर्क दिया है कि जातीय गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में करीब 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं.
