मांझी का संगीन आरोप, कहा- 'फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर गद्दी पर बैठे हैं पांच सांसद'

पांच सांसद फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर अपने क्षेत्र से सांसद बने हुए हैं. यह आरोप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लगाया है. बुधवार को पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. इसी दौरान उन्होंने ये आरोप लगाए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

नयी दिल्ली/पटनाः हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में हुई. बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi), उनके पुत्र एवं बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी, पार्टी के चारों विधायक, राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, बिहार के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं 12 राज्यों के अध्यक्ष शामिल हुए. इस दौरान जीतन राम मांझी ने पांच सांसदों पर फर्जी एससी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सांसद बनने का आरोप लगा गिया है.

उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं निकाय के अन्य चुनावों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता रद्द कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन हो. उक्त आयोग की सिफारिश के आलोक में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधि पर मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी सदस्यता रद्द की जाए.

'पंजाब के फरीदकोट से कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, यूपी के आगरा से बीजेपी सांसद एसपी बघेल, महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, पश्चिम बंगाल के आरामबाग सीट से टीएमसी सांसद आफरीन अली, महाराष्ट्र के सोलापुर से बीजेपी सांसद जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, यह लोग जहां से सांसद हैं, वह एससी लोकसभा सीट है. यह लोग फर्जी SC जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सांसद बने हुए हैं.' -जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम

बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि आज की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित हुआ है कि निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो. राज्यसभा, विधान परिषद में भी आरक्षण लागू किया जाए. सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए यानी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू हो. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों या दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले मजदूरों के उत्थान के लिए योजना बने. उनका निबंधन हो और उनको वोट देने की व्यवस्था कराई जाए.

पूना पैक्ट 1932 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था के अनुरूप डबल मतदाता सूची बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. भूमि सुधार के अंतर्गत भूदान द्वारा अथवा अधिशेष द्वारा अर्जित भूमि एवं बिहार सरकार के भूमि को भूमिहीनों के बीच कैंप लगाकर वितरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अगले साल होने वाले यूपी समेत और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी उतरेगी.