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Caste Based Census: राहुल के बयान का ललन सिंह ने किया स्वागत, कहा- जनहित और राष्ट्रहित में मांग स्वीकार करे केंद्र

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Published : Apr 18, 2023, 10:14 AM IST

बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण चल रहा है. इस बीच पूरे देश में जाति आधारित गणना की मांग तेज हो गई है. राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जनहित और राष्ट्रहित में इसे स्वीकार कर केंद्र सरकार को पूरे देश में कास्ट सेंसस कराना चाहिए.

जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह
जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह

पटना: बिहार में हो रही जाति आधारित गणना के बाद देशभर में जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पूरे देश में केंद्र सरकार से कास्ट सेंसस कराने की मांग का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत है.

ये भी पढ़ें: Rahul Gandhi के 50% आरक्षण के बैरियर को समाप्त करने की मांग पर बोले नीतीश- 'देश भर में जातीय जनगणना जरूरी'

क्या लिखा ललन सिंह ने?: ललन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "जनता दल (यूनाइटेड) और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ़ से इसकी मांग वर्षों से होता रहा है. इसबार भी गृहमंत्री अमित शाह जी से मिलकर मांग की, जनता दल (यूनाइटेड) के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृहमंत्री से मिलकर जातिगत जनगणना करवाने की मांग की लेकिन वे नहीं माने. मुख्यमंत्री ने राज्य में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया, जिसमें बीजेपी जान-बूझकर देर करती रही लेकिन मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्णय के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा और गणना हो रही है."

  • श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत है।

    जनता दल (यूनाइटेड) और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ़ से इसकी मांग वर्षों से होता रहा है। इसबार भी गृहमंत्री…

    — Rajiv Ranjan (Lalan) Singh (@LalanSingh_1) April 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ललन सिंह ने पीएम मोदी से की मांग: जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि बिहार की कई जनहितकारी योजनाओं को आपने बाद में राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल किया है. जनहित और राष्ट्रहित में इसे भी स्वीकार कर पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराएं ताकि अतिपिछड़े, दलित, पिछड़े और ऊंची जाति के लोगों को आबादी के अनुरूप सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी मिलने का रास्ता साफ हो सके.

पटना: बिहार में हो रही जाति आधारित गणना के बाद देशभर में जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पूरे देश में केंद्र सरकार से कास्ट सेंसस कराने की मांग का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत है.

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क्या लिखा ललन सिंह ने?: ललन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "जनता दल (यूनाइटेड) और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ़ से इसकी मांग वर्षों से होता रहा है. इसबार भी गृहमंत्री अमित शाह जी से मिलकर मांग की, जनता दल (यूनाइटेड) के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृहमंत्री से मिलकर जातिगत जनगणना करवाने की मांग की लेकिन वे नहीं माने. मुख्यमंत्री ने राज्य में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया, जिसमें बीजेपी जान-बूझकर देर करती रही लेकिन मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्णय के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा और गणना हो रही है."

  • श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत है।

    जनता दल (यूनाइटेड) और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ़ से इसकी मांग वर्षों से होता रहा है। इसबार भी गृहमंत्री…

    — Rajiv Ranjan (Lalan) Singh (@LalanSingh_1) April 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ललन सिंह ने पीएम मोदी से की मांग: जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि बिहार की कई जनहितकारी योजनाओं को आपने बाद में राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल किया है. जनहित और राष्ट्रहित में इसे भी स्वीकार कर पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराएं ताकि अतिपिछड़े, दलित, पिछड़े और ऊंची जाति के लोगों को आबादी के अनुरूप सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी मिलने का रास्ता साफ हो सके.

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