पटना: पटना हाइकोर्ट और राज्य सरकार के मध्य बेहतर तालमेल बनाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार के अंतर्गत विधि समन्वय कोषांग का उद्घाटन महाधिवक्ता ललित किशोर (Advocate General Lalit Kishore) ने किया. इस अवसर पर पटना हाइकोर्ट के समस्त विधि पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव वी राजेंद्र, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि समेत कई अन्य विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.
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"सरकार और हाईकोर्ट के बीच बेहतर समन्वय": महाधिवक्ता ललित किशोर ने इस कोषांग के उद्देश्य और उपयोगिता के सम्बन्ध में बताया कि इसके गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के विभागों और पटना हाइकोर्ट के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए है, ताकि कोर्ट में दायर मुकदमों की सुनवाई, सुनवाई की तिथि और अंतरिम आदेशों का ससमय पालन किया जा सके.
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उप सचिव स्तर के अधिकारी होंगे कार्यरत: उन्होंने बताया कि इस कोषांग के कार्यों को करने के लिए दस कर्माचारियों की व्यवस्था की गई है. इसमें उप सचिव स्तर के अधिकारी व अभियोजन अधिकारी शामिल होंगे. ये कोषांग महाधिवक्ता के सीधे नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करेगा. इस कार्यालय में तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी, ताकि सभी सुचनाएं सही और त्वरित गति से भेजी जा सके. राज्य सरकार के सभी 44 विभागों, नौ प्रमंडलों के अलावे सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षकों के साथ समनव्य के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं, जो सूचनाएं त्वरित गति से प्रेषित करेंगे.
