पटना: पटना हाईकोर्ट (Hearing In Patna High Court) ने नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के मामले (Nepali nagar Encroachment Case) में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) इस मामले पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि बदली राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है. हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
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'सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे': कोर्ट ने कहा कि नई राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में बने अतिक्रमित भवनों को तोड़े जाने की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं. इससे पहले की सुनवाई में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बहस की थी. उन्होंने तब कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने है, उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है. आवास बोर्ड ने नियमों के उल्लंघन कर बने मकान मालिकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था लेकिन वे नहीं आए.
मुआवजे की मांग कर रहे पीड़ित: आज कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी संतोष कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष बहस किया. उन्होंने कहा कि राजीवनगर/ नेपालीनगर क्षेत्र में हटाने की कार्रवाई सही नहीं थी. हटाने के पूर्व संचार माध्यमों में उन्हें नोटिस दे कर जानकारी देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि नागरिकों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए. इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं हैं. साथ ही उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी.
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