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जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मंगल पांडे का गोलमोल जवाब, बोले- 'नियोजन कार्यक्रम से फर्टिलिटी दर में आई कमी'

बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना (Cast Census) और जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) की मांग से अक्सर खलबली मच जाती है. लेकिन फिलहाल बीजेपी इन दोनों ही मुद्दों पर नरमी बरत रही है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि राज्य सरकार तो पहले से ही परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रही है.

Mangal Pandey On Population Control Law
Mangal Pandey On Population Control Law
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Published : May 17, 2022, 5:38 PM IST

पटना: बीजेपी ने कई मौकों पर बिहार में ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law in Bihar) बनाने की मांग की. इसको लेकर जदयू से जुबानी जंग भी चली लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के सुर बदल गए हैं, ठीक उसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बीजेपी साफ-साफ कुछ भी कहने से बच रही है. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (Mangal Pandey On Population Control Law) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बयान देते हुए कहा है कि बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर सरकार काम कर रही है. इस दौरान मंगल पांडे कानून पर कुछ भी कहने से बचते रहे.

पढ़ें- 'जातीय जनगणना' और 'जनसंख्या नियंत्रण' पर NDA में उठने लगी 'चिंगारी', बोली RJD- 'हमारा स्टैंड क्लियर है'

जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले मंगल पांडे: मंगल पांडे (Health Minister Mangal Pandey) ने कहा कि बिहार में परिवार नियोजन को लेकर लगातार राज्य सरकार काम कर रही है. जब उनसे पूछा गया कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि नहीं तो उसका वह गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत पहले से परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है जिसके कारण यहां फर्टिलिटी दर में काफी गिरावट आई है.

"हमारा विभाग लगातार परिवार नियोजन को लेकर लोगों जागरुक कर रहा है. बड़ी संख्या में लोग परिवार नियोजन करवा रहे हैं और यही कारण है कि बिहार की फर्टिलिटी रेट में कमी आई है. परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत हम लोग कहीं न कहीं लोगों को जनसंख्या नियंत्रण करवाने में मदद कर रहे हैं."- मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार

'जातीय जनगणना पर तारकिशोर करेंगे फैसला': स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बिहार में क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर बड़े नेता ही किसी भी तरह की बात कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे नेता उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं. निश्चित तौर पर इस पर जो भी पार्टी का रवैया होगा वह वही बता सकते हैं. फिलहाल जातीय जनगणना को लेकर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वही पार्टी की नीति को तय करते हैं.

'होगी सत्य की जीत': वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और कहा कि न्यायालय के देखरेख में वहां सर्वे हुआ है. सब काम वहां पर हो रहा है. निश्चित तौर पर जो कुछ भी वहां हो रहा है वह न्यायालय देखेगी. इतना जरूर है कि जो सत्य है, वह सत्य होकर रहेगा और सत्य सामने बहुत जल्द ही आ जाएगा.

जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में नहीं नीतीश: आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण, कानून के जरिए नहीं जागरुकता के जरिए होना चाहिए. हम महिलाओं को शिक्षित कर ऐसा करके दिखा चुके हैं. आने वाले कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर में और कमी आएगी. जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जद (यू) भाजपा के साथ खड़ी नहीं है. पार्टी का मानना है कि कानून बनाने के बजाय लोगों को जागरूक और शिक्षित कर जनसंख्या नियंत्रण की जानी चाहिए. इधर, भाजपा का मानना है कि बगैर कानून के जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है. जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडनीय कानून के बजाय प्रेरक कानून केंद्र सरकार बनाना चाह रही है.


पढ़ें- बोले BJP सांसद- 'नीतीश को कॉन्फिडेंस में लेते हुए बिहार में जल्द लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून'


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पटना: बीजेपी ने कई मौकों पर बिहार में ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law in Bihar) बनाने की मांग की. इसको लेकर जदयू से जुबानी जंग भी चली लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के सुर बदल गए हैं, ठीक उसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बीजेपी साफ-साफ कुछ भी कहने से बच रही है. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (Mangal Pandey On Population Control Law) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बयान देते हुए कहा है कि बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर सरकार काम कर रही है. इस दौरान मंगल पांडे कानून पर कुछ भी कहने से बचते रहे.

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जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले मंगल पांडे: मंगल पांडे (Health Minister Mangal Pandey) ने कहा कि बिहार में परिवार नियोजन को लेकर लगातार राज्य सरकार काम कर रही है. जब उनसे पूछा गया कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि नहीं तो उसका वह गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत पहले से परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है जिसके कारण यहां फर्टिलिटी दर में काफी गिरावट आई है.

"हमारा विभाग लगातार परिवार नियोजन को लेकर लोगों जागरुक कर रहा है. बड़ी संख्या में लोग परिवार नियोजन करवा रहे हैं और यही कारण है कि बिहार की फर्टिलिटी रेट में कमी आई है. परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत हम लोग कहीं न कहीं लोगों को जनसंख्या नियंत्रण करवाने में मदद कर रहे हैं."- मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार

'जातीय जनगणना पर तारकिशोर करेंगे फैसला': स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बिहार में क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर बड़े नेता ही किसी भी तरह की बात कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे नेता उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं. निश्चित तौर पर इस पर जो भी पार्टी का रवैया होगा वह वही बता सकते हैं. फिलहाल जातीय जनगणना को लेकर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वही पार्टी की नीति को तय करते हैं.

'होगी सत्य की जीत': वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और कहा कि न्यायालय के देखरेख में वहां सर्वे हुआ है. सब काम वहां पर हो रहा है. निश्चित तौर पर जो कुछ भी वहां हो रहा है वह न्यायालय देखेगी. इतना जरूर है कि जो सत्य है, वह सत्य होकर रहेगा और सत्य सामने बहुत जल्द ही आ जाएगा.

जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में नहीं नीतीश: आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण, कानून के जरिए नहीं जागरुकता के जरिए होना चाहिए. हम महिलाओं को शिक्षित कर ऐसा करके दिखा चुके हैं. आने वाले कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर में और कमी आएगी. जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जद (यू) भाजपा के साथ खड़ी नहीं है. पार्टी का मानना है कि कानून बनाने के बजाय लोगों को जागरूक और शिक्षित कर जनसंख्या नियंत्रण की जानी चाहिए. इधर, भाजपा का मानना है कि बगैर कानून के जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है. जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडनीय कानून के बजाय प्रेरक कानून केंद्र सरकार बनाना चाह रही है.


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