पटना: जातीय जनगणना (Caste Census) पर बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम (Minister Janak Ram) के बयान पर सियासत तेज हो गयी है. उनके बयान पर विपक्ष से लेकर सत्ता दल के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मीडिया में बने रहने के लिए यह बीजेपी कोटे के मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है.
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हम प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि बिना जातीय जनगणना किए हुए वैसे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है. जो मुख्य रूप से सरकारी योजना के लाभ के हकदार हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिला है. यह सिर्फ मुख्यमंत्री की ही मांग नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता की मांग है. प्रधानमंत्री जी इसको लेकर सोचेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं.
"जाति जनगणना होने के साथ ही समाज के वैसे वर्गों को लाभ मिलने लगेगा, जो वर्ग वर्षों से वंचित हैं. अगर इसको लेकर कोई बयानबाजी कर रहा है तो वे बिहार की मांग को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. हम समझते हैं कि इस तरह की कोशिश लोगों को नहीं करना चाहिए, जो इस प्रस्ताव का विधानसभा में समर्थन किया है. क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर दो-दो बार बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा गया है. यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था."- विजय यादव, प्रवक्ता, हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा
बता दें कि जातीय जनगणना पर भले ही प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के तमाम दलों के नेता मुलाकात कर चुके हैं. लेकिन इस मुद्दे पर घमासान अब तक शांत नहीं हुआ है. सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे बिहार सरकार में मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता जनक राम ने बीते दिनों बड़ा बयान दिया था.
"बिना जातीय जनगणना के भी देश में सभी कमजोर वर्ग की जातियों का विकास हो रहा है. जो लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं. उन लोगों की लंबे समय तक बिहार में सरकार रही, केंद्र में भी सरकार में उनकी भागीदारी रही, उस समय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया गया."- जनक राम, मंत्री, खान एवं भूतत्व
मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी शोषितों, गरीबों के मसीहा हैं. केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है. कमजोर वर्ग के लोगों का तेजी से मोदी सरकार विकास भी कर रही है. बीजेपी में प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक में कमजोर वर्ग की जातियों के नेताओं की भागीदारी है.
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