पटना: बिहार में इथेनॉल पॉलिसी लांच होने के बाद गन्ना उद्योग (Sugarcane Industry) में व्यवसायियों का रुझान बढ़ रहा है. गन्ना उद्योग विभाग मंत्री प्रमोद कुमार (Pramod Kumar) ने ईटीवी से खास बातचीत में बताया कि बिहार में गन्ना उद्योग को बढ़ावा और विस्तार देने के लिए बिहार सरकार और गन्ना उद्योग विभाग की ओर से लगातार काम किया जा रहा है.
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मुख्यमंत्री गन्ना प्रोत्साहन उद्योग नीति योजना
मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार सरकार की गन्ना प्रोत्साहन नीति दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है और इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है. मुख्यमंत्री गन्ना प्रोत्साहन उद्योग नीति योजना के तहत बिहार के चीनी मिलों को करीब 20 करोड़ का अनुदान दिया गया है. जिससे कि चीनी मिल बेहतर तरीके से चल सके और उनका विस्तार हो. जिसके तहत बगहा चीनी मिल को 10 लाख रुपये, हसनपुर चीनी मिल को 9 करोड़ 44 लाख 88 हजार 573 रुपये और हरिनगर चीनी मिल को 30 लाख रुपये दिए गए हैं.
चीनी मिलों को दी गई प्रोत्साहन राशि
वहीं, हरिनगर चीनी मिल को इथेनॉल प्रोत्साहन के तहत 5 करोड़ 90 लाख रुपये, हरिनगर को फिर से 2 करोड़ 28 लाख रुपये दिए गए. वहीं, मगध चीनी मिल को दो करोड़ 40 लाख रुपये अनुदान में दिए गए हैं. अब तक करीब 20 करोड़ से अधिक रुपये विभिन्न चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने और बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं.
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जुलाई में गन्ना उद्योग विभाग का पोर्टल होगा लॉच
बिहार सरकार और गन्ना उद्योग विभाग लगातार गन्ना उद्योग के प्रमोशन के लिए काम कर रही है. विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है. जिसका लाभ जल्द ही गन्ना उद्योग से जुड़े किसानों को मिलेगा. विभाग द्वारा पोर्टल का भी निर्माण करवाया जा रहा है जिसे जुलाई महीने में लांच किया जाएगा. इस पोर्टल के लांच होने से किसानों को दौड़ भाग कम करना पड़ेगा और उनकी सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन माध्यम से ही हो जाएगा. यह सभी प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी होगी.
