पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों (Government School In Bihar) की जांच हर महीने बेस्ट ऐप (Bihar Easy School Tracking) के जरिए करने को अनिवार्य कर दिया गया है. स्कूलों के खुलने के समय, शिक्षकों और स्टूडेंट्स के अटेंडेंस, शिक्षण कार्य और अन्य सभी गतिविधियों पर ऐप के जरिए सख्ती से नजर रखी जा रही है. राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के करीब पौने तीन लाख शिक्षकों के वेतन के लिए राशि भी सरकार ने जारी कर दी है.
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शिक्षा विभाग (Education Department Bihar) से मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक स्कूलों के 2,74,681 शिक्षकों के वेतन मद में 17 अरब 19 करोड़ 32 लाख 89 हजार 336 की राशि जारी हुई है. समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले सभी शिक्षक और प्रिंसिपल के वेतन के लिए यह राशि दी जाएगी. समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन पर खर्च होने वाली राशि में 60 फीसदी हिस्सा केंद्र, जबकि 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है. लेकिन केंद्र की राशि इस वित्तीय वर्ष में कम उपलब्ध होने की वजह से राज्य मद से यह राशि शिक्षकों के वेतन के लिए उपलब्ध कराई गई है.
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वहीं राज्य के 40 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए भी सरकार ने 82 करोड़ 73 लाख 31 हजार रुपए की राशि जारी की है जो 6 विश्वविद्यालयों के लिए है. छात्र-छात्राओं के स्नातक परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर संबद्ध डिग्री कॉलेजों को यह राशि संबंधित विश्वविद्यालय के जरिए मिलेगी. इसमें कॉलेजों के आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय को मिलाकर विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षक और शिक्षक पर कर्मचारियों को राशि का भुगतान होगा. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के आधार से लिंक बैंक अकाउंट में राशि भेजी जाएगी.
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शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को अपना वेबसाइट बनाने के लिए भी कहा है. उस पर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि की पूरी विवरणी अपलोड करना जरूरी है. शिक्षा विभाग ने 6 विश्वविद्यालयों को 82 करोड़ 73 लाख 30 हजार की राशि जारी की है, जिसमें से मगध विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा 38 करोड़ 74 लाख 44 हजार, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 13 करोड़ 52 लाख 77 हजार 200 रुपए, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 15 करोड़ 64 लाख 92 हजार, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 9 करोड़, बीएन मंडल विश्वविद्यालय को 5 करोड़ 70 लाख 78 हजार तीन सौ रुपए और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत कॉलेज को 1 करोड़ 39 हजार 500 रुपये मिले हैं.
