पटना: सरकार की ओर से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है. जिसका असर धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है. राजधानी के कई प्रखंडों में जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लाभुकों को योजना से वंचित कर दिया गया है. ताजा मामला दनियावां प्रखंड के शाहजहांपुर पंचायत और सबलपुर पंचायत का है. जहां आवास योजना में घोर अनियमितता पायी गई है.
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आवास योजना में धांधली
जानकारी के मुताबिक जिन लोगों का आवास योजना में नाम है उनकी मौत को सात साल हो गए हैं. वे सवर्ण जाति से आते हैं. जबकि आवास योजना में हरिजन, पिछड़ा और सामान्य जाति का कागजात बनवाकर उन्हें आवास योजना की राशि दी जा चुकी है. दनियावां प्रखंड हो या सोनामा सभी जगह पर कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिलीभगत कर सरकार की योजनाओं का बंदरबांट करने में लगे हैं. आवास योजना में आयी राशि को किसी और ने उठाया और जिनके नाम पर पैसा आवंटित हुआ, उसे पता तक नहीं है.
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जांच के दिए गए आदेश
वहीं, जब ईटीवी भारत सांवददाता ने एसडीओ मुकेश रंजन को आवास योजनाओं में हुई धांधली से अवगत कराया तो उनके होश उड़ गए. इसके बाद उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को जांच का आदेश देते हुए रिपोर्ट पेश करने काे कहा. साथ ही एसडीओ ने विश्चास दिलाया कि सरकार की योजना सही लाभुक को दी जाएगी और जो भी कर्मचारी सरकार की योजना को विफल करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
