पटना: बिहार विधानसभा का मानसूत्र सत्र (Monsoon Session) आज चौथा दिन है. पिछले 3 दिनों से बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को जो घटना हुई थी उसकी चर्चा होती रही है. बुधवार को तो विशेष चर्चा भी हुई. सुबह 11 बजे से विधानसभा की (Bihar Legislative Assembly) कार्यवाही शुरू हुई. प्रश्नकाल में 7 विभागों के प्रश्न लाए गए. जिसका संबंधित विभाग के मंत्रियों ने जवाब दिया.
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विधानसभा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 19, नगर विकास एवं आवास विभाग के 63, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 20, कृषि विभाग 21, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के 10, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 12, सहकारिता विभाग के 6 लाए गए. संबंधित विभाग के मंत्रियों ने सभी का उत्तर दिया.
सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विपक्षी सदस्य वेल में तख्ती लेकर पहुंचे और वहीं पर बैठ गए. राशनकार्ड को लेकर माले के सत्यदेव राम ने कहा कि कई गरीब लोगों का नाम छूट गया है, जिनका बनना चाहिये उनका नहीं बन रहा है. इसपर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राशन कार्ड अमीर का नहीं गरीब का ही बनता है. हवा में बात मत कीजिए, यदि कोई जानकारी है तो लिखकर दीजिए. मंत्री से जांच करवा लेंगे.
पीएचईडी विभाग के एक प्रश्न पर मंत्री रामप्रीत पासवान कहा कि यदि रिपोर्ट गलत हुई तो 15 दिन में कार्रवाई करेंगे. असल में भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती एवं कहलगांव में जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा जलापूर्ति योजना के तहत निर्माण का कार्य 30 दिनों के अंदर पूरा करने के लिए 14 अगस्त, 2015 को समझौता हुआ था. लेकिन लोगों को अब तक जलापूर्ति का लाभ नहीं मिल रहा है. इसी को लेकर बीजेपी के विधायक ललन कुमार ने सवाल किया था.
राजद के विधायक ललित यादव ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के सस्ते राशन खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी की जा रही है. खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि अब बहुत ही पारदर्शिता से विभाग काम कर रहा है. विधानसभा अध्यक्ष ने पहले जिलाधिकारी से जांच कराने की बात की है जिस पर ललित यादव ने आपत्ति जताई, फिर आयुक्त से जांच कराने का निर्देश दिया. इसके बावजूद भी विधायक ललित यादव नहीं माने.
वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया. इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया. इधर राजद द्वारा जातिगत जनगणना पर कार्य स्थगन प्रस्ताव को भी सभापति ने अस्वीकृत किया है. महंगाई को लेकर प्रेमचंद मिश्र ने कहा कि टैक्स को कम कर सरकार महंगाई में कमी कर सकती है. सरकार की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सरकार टैक्स कम नहीं कर सकती है. क्योंकि इससे लोक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं प्रभावित होंगी.
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बता दें कि पिछले 3 दिनों से 23 मार्च की घटना को लेकर विपक्षी दलों के तेवर सख्त थे. अब ये देखने वाली बात होगी कि ऐसे में मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चलता है या नहीं.
