पटनाः बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) का मानसून सत्र (Monsoon Session) ऐसे समय में चल रहा है, जब उत्तर बिहार के कई इलाके बाढ़ (Flood In Bihar) की त्रासदी से जूझ रहे हैं. विडंबना यह है कि सदन की कार्यवाही में यह बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है. विपक्ष जब कभी इस मुद्दे को उठाता है तो सरकार का वही गोलमटोल जवाब होता है कि हर तरह से प्रयास किया जा रहा है.
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सदन में पेगासस जासूसी कांड, पिछले सत्र के दौरान विधानसभा में विधायकों की पिटाई, कोरोना, कृषि सहित अन्य मुद्दों को विपक्ष की ओर से जोर-शोर से तो उठाया गया, लेकिन बाढ़ का मुद्दा नहीं उठ पाया. जबकि हर साल बाढ़ के कारण लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है.
बिहार के समुचित विकास के लिए बाढ़ की समस्या को सरकार या फिर विपक्ष की तरफ से नजरअंदाज करना कहीं से उचित नहीं है. ईटीवी भारत ने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया है और पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ के विधायकों से बात की है.
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"बाढ़ तो बड़ा मुद्दा है लेकिन नीतीश कुमार इसपर राजनीति कर रहे हैं. नीतीश कुमार पिछले 16 साल से सत्ता में हैं, लेकिन जनता की समस्या से इनको कोई लेना देना नहीं है. विपक्ष तो इस मुद्दे को तो उठा ही रहा है, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है."- प्रतिमा कुमारी, विधायक, कांग्रेस
"सीमांचल बाढ़ की गंभीर समस्या से अभी भी जूझ रहा है. नदियों के रौद्र रूप के कारण लगातार कटाव भी हो रहा है. सीमांचल के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है. हम लोग सदन में इस मुद्दे को अपने स्तर से उठा रहे हैं."- सैयद रुकनुद्दीन अहमद, विधायक, एआईएमआईएम
"जिलास्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक बाढ़ की मॉनिटरिंग की जा रही है. बाढ़ की समस्या से निपटने को लेकर बैठकें हो चुकी हैं. लोगों की मदद के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है."- ललन पासवान, विधायक, भाजपा
बाढ़ को लेकर सरकार लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं. बैठकें कर रहे हैं. जल संसाधन मंत्री भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं. विपक्ष के नेता तेजप्रताप यादव भी नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं लेकिन विधानसभा में इतनी गंभीर समस्या पर चर्चा नहीं हो पाना कहीं न कहीं चिंता का विषय है.
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