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Bihar News: 'केंद्र से बिना क्षतिपूर्ति के बिहार के राजस्व संग्रह में 27% से अधिक की वृद्धि'.. वित्त मंत्री विजय चौधरी

बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने विकास कार्यों की गणना की. कहा कि केंद्र से बिना छतिपूर्ति के बिहार के राजस्व संग्रह में 27% से अधिक की वृद्धि हुई है. वाणिज्य-कर विभाग द्वारा विभिन्न सर्विस सेक्टर में की गई कार्रवाई से विभाग को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है. यह बिहार के लिए गौरव की बात है. पढे़ं पूरी खबर...

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Published : Apr 25, 2023, 9:25 PM IST

पटनाः बिहार के वित्त मंत्री ने विकास में हो रहे विकास कार्यों की गणना की. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वाणिज्य-कर विभाग द्वारा विभिन्न सर्विस सेक्टर में की गई कार्रवाई से विभाग को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34532 करोड़ रुपए का कुल राजस्व संग्रहण हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.23 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विभाग द्वारा जहां एक ओर, अंचल के पदाधिकारियों का क्षेत्राधिकार भौगोलिक आधार पर तय किया गया है, जिससे कर अपवंचकों के पहचान की जिम्मेदारी निर्धारित हुई है, वहीं दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र जैसे- रियल इस्टेट, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस प्रक्षेत्र, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स, मैरिज हॉल, कोचिंग संस्थान एवं अन्य सर्विस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए, जिससे इस क्षेत्र से भी बेहतर राजस्व संग्रहण किया जा सके.

यह भी पढ़ेंः Mission 2024: विपक्षी एकजुटता के लिए JP की भूमिका में नीतीश! क्या महागठबंधन का बिहार मॉडल देश के लिए होगा कारगर?

बिहार के अलावा कई राज्यों का प्रजेंटेशनः उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा भी वाणिज्य-कर विभाग के प्रयासों को उत्तम प्रयास (Best Practices) माना गया है. 24 अप्रैल 2023 को राजस्व सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के जीएसटी आयुक्त एवं केंद्रीय माल और सेवा कर के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न नेशनल को-आर्डिनेशन बैठक में बिहार के अलावा देश के कुछ अन्य राज्यों द्वारा भी अपने उत्तम प्रयासों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया गया. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त बैठक में बिहार के वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त सह सचिव डॉ प्रतिमा द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों के पोर्टल पर उपलब्ध प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर रियल इस्टेट, कोचिंग संस्थान एवं मनरेगा योजना में किए गए भुगतान के आधार पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई.

विभाग को उल्लेखनीय सफलताः आयुक्त-सह-सचिव द्वारा बैठक में बताया गया कि रेरा (RERA) के वेबसाइट पर उपलब्ध रियल इस्टेट से संबंधित आंकड़ों एवं निबंधन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध फ्लैट की बिक्री के आंकड़ों, शिक्षा विभाग से प्राप्त कोचिंग संस्थानों के आंकड़ों एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मनरेगा योजना के भुगतान के आंकड़ों के आधार पर की गई कार्रवाई में विभाग को उल्लेखनीय सफलता मिली है. विभाग के ऐसे प्रयासों से रियल इस्टेट प्रक्षेत्र में प्रारंभिक जांच में 147 करोड़ रुपए की विसंगति पायी गई, जिसमें 18 करोड़ रुपए की वसूली भी की जा चुकी है, जबकि कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से इस क्षेत्र के करदाताओं के कर-दायित्व में लगभग दोगुनी अभिवृद्धि हुई है.

बिहार के लिए गौरव की बातः विजय चौधरी ने कहा कि वाणिज्य-कर विभाग के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34532 करोड़ रुपए का कुल राजस्व संग्रहण हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.23 प्रतिशत अधिक है. उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा यह वृद्धि केंद्र से प्राप्त होने वाले क्षतिपूर्ति (compensation) के बगैर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के राजस्व सचिव द्वारा बिहार के वाणिज्य-कर विभाग के ऐसे नवाचारों की सराहना व विभाग द्वारा दी गई प्रस्तुति के उपरांत देश के कई राज्यों द्वारा भी इस कार्रवाई को विस्तृत रूप से साझा करने का अनुरोध किया जाना, बिहार के लिए गौरव की बात है.

पटनाः बिहार के वित्त मंत्री ने विकास में हो रहे विकास कार्यों की गणना की. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वाणिज्य-कर विभाग द्वारा विभिन्न सर्विस सेक्टर में की गई कार्रवाई से विभाग को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34532 करोड़ रुपए का कुल राजस्व संग्रहण हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.23 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विभाग द्वारा जहां एक ओर, अंचल के पदाधिकारियों का क्षेत्राधिकार भौगोलिक आधार पर तय किया गया है, जिससे कर अपवंचकों के पहचान की जिम्मेदारी निर्धारित हुई है, वहीं दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र जैसे- रियल इस्टेट, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस प्रक्षेत्र, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स, मैरिज हॉल, कोचिंग संस्थान एवं अन्य सर्विस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए, जिससे इस क्षेत्र से भी बेहतर राजस्व संग्रहण किया जा सके.

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बिहार के अलावा कई राज्यों का प्रजेंटेशनः उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा भी वाणिज्य-कर विभाग के प्रयासों को उत्तम प्रयास (Best Practices) माना गया है. 24 अप्रैल 2023 को राजस्व सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के जीएसटी आयुक्त एवं केंद्रीय माल और सेवा कर के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न नेशनल को-आर्डिनेशन बैठक में बिहार के अलावा देश के कुछ अन्य राज्यों द्वारा भी अपने उत्तम प्रयासों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया गया. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त बैठक में बिहार के वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त सह सचिव डॉ प्रतिमा द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों के पोर्टल पर उपलब्ध प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर रियल इस्टेट, कोचिंग संस्थान एवं मनरेगा योजना में किए गए भुगतान के आधार पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई.

विभाग को उल्लेखनीय सफलताः आयुक्त-सह-सचिव द्वारा बैठक में बताया गया कि रेरा (RERA) के वेबसाइट पर उपलब्ध रियल इस्टेट से संबंधित आंकड़ों एवं निबंधन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध फ्लैट की बिक्री के आंकड़ों, शिक्षा विभाग से प्राप्त कोचिंग संस्थानों के आंकड़ों एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मनरेगा योजना के भुगतान के आंकड़ों के आधार पर की गई कार्रवाई में विभाग को उल्लेखनीय सफलता मिली है. विभाग के ऐसे प्रयासों से रियल इस्टेट प्रक्षेत्र में प्रारंभिक जांच में 147 करोड़ रुपए की विसंगति पायी गई, जिसमें 18 करोड़ रुपए की वसूली भी की जा चुकी है, जबकि कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से इस क्षेत्र के करदाताओं के कर-दायित्व में लगभग दोगुनी अभिवृद्धि हुई है.

बिहार के लिए गौरव की बातः विजय चौधरी ने कहा कि वाणिज्य-कर विभाग के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34532 करोड़ रुपए का कुल राजस्व संग्रहण हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.23 प्रतिशत अधिक है. उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा यह वृद्धि केंद्र से प्राप्त होने वाले क्षतिपूर्ति (compensation) के बगैर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के राजस्व सचिव द्वारा बिहार के वाणिज्य-कर विभाग के ऐसे नवाचारों की सराहना व विभाग द्वारा दी गई प्रस्तुति के उपरांत देश के कई राज्यों द्वारा भी इस कार्रवाई को विस्तृत रूप से साझा करने का अनुरोध किया जाना, बिहार के लिए गौरव की बात है.

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