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एडवोकेट्स एसोसिएशन की बैठक: बिहार सरकार से मांगे बार काउंसिल के लिए 50 करोड़, साथ ही गर्मी छुट्टी रद्द करने की मांग

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Published : May 18, 2021, 11:53 PM IST

पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन की बैठक हुई. इस दौरान एडवोकेट्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि कमेटी हाईकोर्ट से आग्रह करेगा कि लंबित मुकदमों को देखते ग्रीष्मावकाश टालने की कोशिश की जाए.

patna
एडवोकेट्स एसोसिएशन की बैठक

पटना: पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने एक वर्चुअल बैठक की. इस बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने किया. इस कार्यकारिणी समिति की असाधारण वर्चुअल बैठक में इस वर्ष गर्मी की छुट्टी रद्द करने की मांग की.

ये भी पढ़ें....बक्सर में मिले शवों पर पटना HC में सुनवाई, कहा- विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश

ग्रीष्मावकाश रद्द करने की मांग
इस दौरान विचार विमर्श के बाद कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि कमेटी हाईकोर्ट प्रशासन से आग्रह करेगा कि बड़े पैमाने पर लंबित मुकदमों को देखते फिलहाल ग्रीष्मावकाश रद्द कर दी जाए. वर्चुअल मोड में ही सभी प्रकार के मुकदमों की सामान्य तौर पर सुनवाई की जाए.

ये भी पढ़ें....पटना HC के निर्देश के बाद काम पर लौटे संविदा स्वास्थ्य कर्मी, मांगों पर विचार करने का मिला आश्वासन

जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए 50 करोड़ की मांंग
कोरोना संकट को देखते हुए कमेटी ने राज्य सरकार को जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए 50 करोड़ रूपए राज्य बार काउंसिल या राज्य के विभिन्न अधिवक्ता संघों को भेजने के लिए राज्य सरकार को आग्रह करने का निर्णय लिया. बीमारी के हालात में अधिवक्ताओं के लिए हॉस्पिटल जाने और लाने के लिए कम से कम दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की गई.

गौरतलब है कि पिछले साल पटना हाई कोर्ट ने वार्षिक छुट्टी को टाल दिया था. पटना हाई कोर्ट की छुट्टी 24 मई 2020 से 21 जून 2020 तक थी, जिसे कोर्ट ने टाल दिया था. अब देखना यह है कि इस बार कोर्ट क्या फैसला लेती है.

पटना: पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने एक वर्चुअल बैठक की. इस बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने किया. इस कार्यकारिणी समिति की असाधारण वर्चुअल बैठक में इस वर्ष गर्मी की छुट्टी रद्द करने की मांग की.

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ग्रीष्मावकाश रद्द करने की मांग
इस दौरान विचार विमर्श के बाद कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि कमेटी हाईकोर्ट प्रशासन से आग्रह करेगा कि बड़े पैमाने पर लंबित मुकदमों को देखते फिलहाल ग्रीष्मावकाश रद्द कर दी जाए. वर्चुअल मोड में ही सभी प्रकार के मुकदमों की सामान्य तौर पर सुनवाई की जाए.

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जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए 50 करोड़ की मांंग
कोरोना संकट को देखते हुए कमेटी ने राज्य सरकार को जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए 50 करोड़ रूपए राज्य बार काउंसिल या राज्य के विभिन्न अधिवक्ता संघों को भेजने के लिए राज्य सरकार को आग्रह करने का निर्णय लिया. बीमारी के हालात में अधिवक्ताओं के लिए हॉस्पिटल जाने और लाने के लिए कम से कम दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की गई.

गौरतलब है कि पिछले साल पटना हाई कोर्ट ने वार्षिक छुट्टी को टाल दिया था. पटना हाई कोर्ट की छुट्टी 24 मई 2020 से 21 जून 2020 तक थी, जिसे कोर्ट ने टाल दिया था. अब देखना यह है कि इस बार कोर्ट क्या फैसला लेती है.

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