पटनाः बिहार में शिक्षकों के नियोजन का मामला बार-बार किसी न किसी वजह से फंसता जा रहा है. इस बार भी शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों की ओर से कोर्ट में दायर एक याचिका पर कोर्ट के आदेश को लेकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को रोकने का निर्णय लिया है. वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में नवीं कक्षा में नामांकन के लिए तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन रुका
दरअसल, 24 जुलाई को कोर्ट के आदेश के मुताबिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया गया था. नेत्रहीन, दिव्यांगजनों ने छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया में निर्धारित आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं करने को लेकर कोर्ट में मामला दायर किया था. बता दें कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत 30,000 से ज्यादा पदों पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है.
30,000 से ज्यादा पदों पर होनी थी नियुक्ति
इधर बिहार में लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि राजकीय, राजकीयकृत और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में नवीं कक्षा में नए सत्र में नामांकन को अब 15 सितंबर तक विस्तारित कर दिया गया है. पहले 30 जून तक ही यह तिथि तय थी. लेकिन लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद रहने से नामांकन नहीं हो सका है.
