पटनाः नया साल में बिजली महंगी (electricity costlier in new year) हो सकता है. इसके लिए बिजली विभाग कई बदलाव कर करने जा रहे हैं. बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 2.56 रुपए से लेकर 3.40 रुपए तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. इसे लेकर विद्युत विनियामक आयोग (bihar electricity regulatory commission) 20 जनवरी से सुनवाई करेगी. जनसुनवाई में कोई भी आम उपभोक्ता अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकता है.
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20 सुनवाई में अपना पक्ष रख सकते हैं उपभोक्ताः विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 20 को बाल्मिकीनगर, 24 को कैमूर, 27 को भागलपुर, 1 फरवरी को अरवल, 10 को पूर्णिया और 17 फरवरी को पटना में जनसुनवाई होगी. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उपभोक्ताओं के पक्ष के साथ साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारियों का पक्ष सुनेंगे. उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व होगा.
1 अप्रैल लागू होगा नया नियमः एक मार्च तक अपना फैसला आ जाएगा. जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू होगा. बिजली कंपनियों की ओर से 2.56 रुपये से लेकर 3.40 रुपए तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ड में डबल और शहरी उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ड में डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी. शहरी व्यवसायिक कनेक्शन के लिए 180 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का फिक्स्ड चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव है. फिलहाल 152 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए फिक्स्ड चार्ज है लेकिन बढ़ने के बाद 250 रुपए हो जाएगा.
"बिजली उपभोक्ताओं के जेब पर असर ना पड़े इसके लिए नीतीश कुमार पहल करें. अन्य राज्यों में सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए बिजली में बढ़ोतरी की जाती है. उसी प्रकार बिहार में बिजली दर बढाने के बदले कम हो. यूनियन कभी नहीं चाहेगा कि बिजली दर में बढ़ोतरी हो. बिजली की चोरी अगर होती है तो उस पर बिजली विभाग को एक्शन लेना चाहिए." -डीपी यादव, यूनियन लीडर
लोगों के बढ़ेंगे खर्चः ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले तीन स्लैब थे, लेकिन अब दो स्लैब होंगे. 100 यूनिट तक अभी वर्तमान दर 6.10 रुपए है. जबकि प्रस्ताव 8.66 रुपए का दिया गया है. जिसमें सरकार का अनुदान 1.83 रुपए प्रति यूनिट होगा. 101 यूनिट से ऊपर वर्तमान दर 6.95 रुपए है. जबकि प्रस्ताव 10.35 रुपए का दिया गया है. जिसमें सरकार का अनुदान 1.83 रुपए प्रति यूनिट होगा. ऐसे में उपभोक्ता पर बोझ बढ़ता है तो आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा ही साथ ही साथ बिजली यूनियन के सदस्यों में इसको लेकर के नाराजगी नजर आ रहा है.
"सरकार हर साल हर चीज में बढ़ोतरी कर रही है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा कर पहले लोगों की जेब पर वजन बढ़ा दी है. पहले 300 रुपए में में 1 महीने का बिजली बिल जमा करते थे. अब 800 से 900 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ता है. सरकार से अपील है कि सरकार बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं करें. अन्यथा आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी." -राजन कुमार, उपभोक्ता
