बिहार में ऐसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा लेगी नीतीश सरकार

बिहार के हाई और प्लस टू स्कूलों में अब रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा ली जाएगी. बिहार सरकार ने राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षक नियोजन में रुकावट के बाद विकल्प के तौर पर या फैसला लिया है.

पटना: पिछले साल बिहार में करीब 3,000 स्कूलों को अपग्रेड करके हाईस्कूल स्तर का बनाया गया. उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन के तहत 30,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद भी सृजित किए गए. लेकिन अब तक उनकी बहाली नहीं होने से नए उत्क्रमित स्कूलों में पढ़ाई बाधित है. इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा लेने का संकल्प जारी किया है.

नियोजन होने तक रिटायर्ड शिक्षक इन स्कूलों में पढ़ा सकेंगे. इधर, शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद नियमावली 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है. इस नियमावली में परिषद के उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा निबंधन और शर्तें भी तय कर दी गई है.

32,916 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद का सृजन
शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी करते हुए प्रावधान किया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर अधिकतम 2 साल के लिए या इन पदों पर नियुक्ति होने तक रखा जाएगा. शिक्षक नियोजन में हो रहे विलंब को देखते हुए शिक्षा विभाग ने प्रावधान किया है. जिससे शिक्षण कार्य सुचारू तरीके से चल सके. इस संकल्प के मुताबिक संविदा पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा उन्हीं मध्य विद्यालयों में ली जाएगी जहां मौजूदा सत्र से क्लास 9 का वर्क संचालन होना है. शिक्षकों की सेवा रिक्त पद के विरुद्ध ही ली जाएगी. ऐसे विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग ने 32,916 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद का सृजन किया था. जिनपर अब तक नियोजन नहीं हो पाया है.

प्रति कार्य दिया जाएगा 900 रुपये
शिक्षा विभाग ने अपने संकल्प में यह भी तय किया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय कितना मिलेगा. उनकी सेवा के लिए क्या क्या शर्ते होंगी. प्रमुख तौर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर प्रति कार्य दिवस 900 रुपये और 1 महीने के लिए अधिकतम 22,500 मिलेगा. केंद्र और राज्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन 2 साल के लिए होगा. वहीं अधिकतम आयु 65 साल तय की गई है. उनकी न्यूनतम योग्यता प्रशिक्षण के स्नातक और बीएड होगी. इसके अलावा उनका बिहार का निवासी होना जरूरी है. लेकिन जिन पर निगरानी का कोई मामला हो, विभागीय कार्रवाई चल रही हो, या अन्य कोई गंभीर या आपराधिक मामला दर्ज हो उनकी सेवा नहीं ली जाएगी.

वेतन मद में 1,654 करोड़ जारी
शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य मध्य से 1,654 करोड़ 78 लाख 25000 के खर्च की शक्ति देते हुए राशि विमुक्त कर दी है. इस राशि से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2,74,681 पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में कार्यरत शिक्षकों और जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को वित्तीय वर्ष का वेतन भुगतान किया जाना है.