पटनाः नगर निकाय चुनाव में EBC आरक्षण (EBC reservation in municipal elections) को लेकर खूब राजनीति हुई. चुनाव पर रोक लगाये जाने के बाद भाजपा ने महागठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया. वहीं महागठबंधन के नेता इसके लिए पूर्व में बीजेपी के मंत्री काे दोषी ठहराया था. बुधवार को सरकार ने नगर निकाय चुनाव में EBC आरक्षण के लिए आयोग बनाने की घोषणा की और जदयू नेता नवीन आर्या काे इसका अध्यक्ष बनाया.
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आयोग के सभी सदस्य कमिटेड हैंः गुरुवार काे अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्या ने (Naveen Arya said report will be ready soon) कहा कि हम लोगों को कार्य सौंपा गया है तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द निष्पादन हो जाए. पूरी कोशिश होगी कि बढ़िया से कार्य का निष्पादन हो. नवीन आर्या ने कहा कि अभी अभी तो काम सौंपा गया है कुछ समय जरूर लगेगा. इसका कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि यथाशीघ्र हो जाए. उन्होंने कहा कि आयोग के सभी सदस्य कमिटेड हैं. हम लोग जल्द से जल्द अपना काम पूरा करेंगे.
आयोग नहीं बनाने के कारण चुनाव पर रोकः पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग नहीं बनाने के कारण ही चुनाव रोक दिया था. सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी फिर याचिका वापस ले ली. उसके तुरंत बाद आयोग का गठन भी कर दिया गया. जिसमें जदयू के उपाध्यक्ष और मुख्यालय प्रभारी नवीन आर्या को अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद को सदस्य बनाया गया है इसके अलावा दो अन्य सदस्य भी बनाए गए हैं. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही नगर निकाय चुनाव संभव है.
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भाजपा ने सरकार को घेरा थाः आयोग के गठन को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच जमकर सियासत भी हुआ. आयोग के गठन के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा. कहा कि जदयू ने यू टर्न लिया. पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही थी. बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब आयोग का गठन ही करना था तो पहले गठन कर देना चाहिए था जिससे नगर निकाय का चुनाव नहीं टलता. कुल मिलाकर अब आयोग का गठन हो चुका है ऐसे में देखना है कब तक आयोग रिपोर्ट देती है.
"अभी अभी तो काम सौंपा गया है, कुछ समय जरूर लगेगा. इसका कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि यथाशीघ्र हो जाए. आयोग के सभी सदस्य कमिटेड हैं. हम लोग जल्द से जल्द अपना काम पूरा करेंगे" -नवीन आर्या, अध्यक्ष, अति पिछड़ा आयोग
