पटनाः बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर अतिपिछड़ा आयोग का सर्वे पूरा (EBC Commission survey compeleted in Bihar) हो चुका है. नगर निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा आयोग ने सभी 38 जिलों का सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है. वहीं एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने भी 261 नगर निकायों के सर्वे का काम पूरा कर लिया है. एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने 1050 वार्ड के 50,000 से अधिक अति पिछड़ा परिवारों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का सर्वे का काम किया है. एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट सर्वे के बाद सर्वेक्षण रिपोर्ट का डेटाबेस तैयार कर रही है. आयोग के सूत्रों अनुसार इंस्टीट्यूट की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद अति पिछड़ा आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी.
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इसी माह सरकार को सौंप दी जाएगी रिपोर्टः एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक वार्ड में 50 परिवारों का सर्वेक्षण का काम किया है. 3500 कर्मचारियों ने 10 दिनों में सर्वेक्षण का काम पूरा किया है. नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में किरकिरी होने के बाद सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया और अति पिछड़ा आयोग को जल्द से जल्द अति पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण का काम पूरा करने का निर्देश दिया. अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्या, सदस्य अरविंद निषाद, ज्ञान चंद पटेल, विनोद भगत और तारकेश्वर ठाकुर ने 38 जिलों का सर्वे किया है. आयोग जिला प्रशासन और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट की ओर से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है. अब रिपोर्ट तैयार हो रही है. रिपोर्ट इसी महीने सरकार को सौंपी जाएगी. फिर सरकार उसका अध्ययन कराएगी.
दिसंबर में नगर निकाय चुनाव की संभावनाः पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय का चुनाव रोक दिया है. क्योंकि अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से आयोग बनाकर तीन स्तरीय जांच नहीं की गई थी, लेकिन अब आयोग के गठन और अति पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद नगर निकाय चुनाव दिसंबर में होने की आस जगी है. पिछले दिनों के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव ने भी कहा था कि दिसंबर में चुनाव हो सकता है. नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत भी खूब हुई है. नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारी हो गई थी. नॉमिनेशन का कार्य भी हो गया था, लेकिन अचानक कोर्ट के फैसले के बाद नगर निकाय का चुनाव बीच में ही लटक गया. आयोग ने तेजी से अति पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण का काम किया है. ऐसे में देखना है रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को कब सौंपती है और फिर चुनाव को लेकर क्या कुछ फैसला होता है.
हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिया था: बिहार में नगर निकाय का चुनाव पटना हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार बिहार सरकार ने पहले आयोग का गठन नहीं किया. इस कारण ट्रिपल टेस्ट अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर नहीं हुआ. हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है और आयोग जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कवायद में लगा है.
