पटना: पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों की बैठक बुधवार को पटना में आयोजित की गई . बैठक में बिहार के साथ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हुए. मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई. बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बिहार शराबबंदी के मामले में पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी.
बैठक में झारखंड के डीजीपी के.एन. चौबे, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, उड़ीसा के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र, पश्चिम बंगाल के अपर मुख्य सचिव नवीन प्रकाश, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव गुप्ता, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवीन्द्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे.
बॉर्डर से सटे गांव में शराब दुकान हटाने की मांग
इस दौरान सीमावर्ती राज्य खासकर झारखंड और पश्चिम बंगाल से शराब की अवैध एंट्री पर पाबंदी लगाने की मांग की गई. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि बिहार से सटे सीमावर्ती गावों में शराब की दुकान नहीं खुले. इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटे गांव में शराब दुकान हटाने की मांग की गई. राज्य सरकार ने झारखंड से 320 करोड़ की राशि की मांग की है. बता दें कि बिहार से बंटवारे के बाद से ही ये राशि लंबित है.
