पटना: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. इस मामले में सामाजिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर डी एम दिवाकर ने कहा कि इससे महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि सीबीआई जल्द रिपोर्ट तैयार कर दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा सुनाएगी. तब सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार की पहल सार्थक होगी.
'बिहार सरकार के जीत स्वरूप'
सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनेताओं के साथ राजनीतिक सामाजिक विशेषज्ञ भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इसी क्रम में एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डी एम दिवाकर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य है. इस फैसले से एक तरफ महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनेगा. वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार इसे जीत के रूप में देखेगी.
'CBI केंद्र सरकार की एक एजेंसी'
डीएम दिवाकर ने कहा कि डबल इंजन सरकार की सीबीआई जांच की मांग केंद्र द्वारा स्वीकृत होना था. जिसका अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला हो गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें एक परसेप्शन यह भी है कि सीबीआई केंद्र सरकार की एक एजेंसी की तरह काम करती है.
सीबीआई जांच की मांग
गौरतलब है कि सुशांत सिंह मामले में बिहार के सभी दलों की ओर से सीबीआई जांच की मांग हो रही थी. वहीं अब मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपे जाने पर लोगों में उम्मीद भी जगी है.
