पटनाः राज्य में कई दवाइयां बैन होने के बाद भी दवा कंम्पनियां इनका निर्माण कर उन्हें बेच रही हैं. जिसके बाद इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडेय ने सुनवाई करते हुए, केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है.
कैसे निर्गत हुआ लाइसेंस?
जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने प्रज्ञा भारती नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने यह पूछा कि प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस कैसे निर्गत किया गया?
4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने कई दवाओं को मानव उपयोग के लिए हानिकारक मानकर उन पर बैन लगा दिया था. इसके बावजूद राज्य में इनका खुलेआम निर्माण और बिक्री किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है, 4 सप्ताह बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.
