पटना: जिले के गांधी मैदान में रविवार को डीएलएड उत्तीर्ण छात्रों की बैठक हुई. इस बैठक में विभिन्न जिलों से आए डीएलएड उत्तीर्ण कई छात्र शामिल हुए. बैठक के बाद छात्रों ने न्यायालय में जाने का निर्णय लिया है. दरअसल बिहार में शिक्षक नियोजन में जो छात्र एनआईओएस से 18 महीने के डीएलएड कोर्स कर उत्तीर्ण हुए थे. उन्हें शिक्षक नियोजन में भाग लेने का मौका नहीं दिया गया.
शिक्षक नियोजन में भाग लेने से रोक रही सरकार
बैठक के बाद डी एल एड उतीर्ण छात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे पप्पू कुमार ने कहा कि सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है. एक तरफ जहां डी एल एड कोर्स किये सरकारी शिक्षक को सरकार मान्यता दे रही है. साथ ही उसे शिक्षक पद पर बने रहने की बात कर रही है. वहीं दूसरी तरफ वही कोर्स किये हम लोगों को शिक्षक नियोजन में भाग लेने से सरकार रोक लगा रही है. इसी को लेकर छात्रों ने न्यायालय में जाने का निर्णय लिया है.
मौन है शिक्षा विभाग
छात्रों ने एक सुर में न्यायालय में मामला ले जाने की बात कही है. छात्रों ने कहा कि इसको लेकर सभी जिले में डी एल एड उतीर्ण छात्रों का संगठन बना लिया गया है. साथ ही 11 सिंतबर को हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करने की बात कही है. फिलहाल इस मामले को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग मौन है. क्योंकि एन सी टी ई ने ही पत्र के माध्यम से जवाब दिया है कि 18 महीने का डी एल एड कोर्स शिक्षक बहाली में मान्य नहीं होगा.
रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए
बता दें कि बिहार बोर्ड ने एसटीईटी परीक्षा के तहत कक्षा 9 वीं,10 वीं 25,270 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसके साथ ही कक्षा 11 वीं और 12 वीं के लिए भी 12,065 खाली पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. बोर्ड 7 नवंबर 2019 को एसटीईटी की परीक्षा कराने का ऐलान किया है.
