पटना: प्रदेश में सभी कब्रिस्तानों के घेराबंदी करने के बाद सरकार ने श्मशान की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रही है. इस संबंध में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी डीएम को पत्र लिखा है. विभाग के अनुसार राज्य के श्मशान की भूमि पूरी तरह से सार्वजनिक होती है. इस भूमि पर सरकारी या गैर सरकारी योजना के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता.
डीएम से मांगा गया विवरण
राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि सूचना के अनुसार राज्य में अधिकांश श्मशान भूमि के ऊपर किसी न किसी तरह का अतिक्रमण है. इसे हटाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शमशान की भूमि के माप की जायेगी. इसके लिए सभी डीएम से पूरा विवरण जल्द उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. इसके लिए विशेष पंजी बनाकर श्मशानों की जमीन का रकबा के साथ पूरा विवरण एकत्र किया जायेगा. विभाग ने राज्य भर के श्मशानों की पैमाइश का आदेश दिया है. साथ ही सभी डीएम से श्मशान भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी भी मांगी गई है.
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श्मशान की होगी घेराबंदी
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कब्रिस्तानों की घेराबंदी की तर्ज पर राज्य सरकार श्मशान की घेराबंदी की योजना बना रही है. इसके सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि सीओ के माध्यम से विशेष पंजी बनाकर, श्मशान की संख्या और उनकी भूमि का रकबा दर्ज करवायें. इसके बाद शमशान की भूमि को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाये. आदेश में कहा गया है कि अगर श्मशान का सरकारी योजना के लिये उपयोग किया जा रहा है, तो उसे भी जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए.
