'संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित करे सरकार नहीं तो होगा जन आंदोलन'

बिहार सरकार के फैसले पर सीपीआई नेता ने चेतावनी दी है. जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार सभी संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित नहीं करती है तो पूरे राज्य में जन आंदोलन होगा.

पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में संविदा पर लाखों लोगों को काम करवा रही है. लेकिन उन्हें सरकारी सेवक नहीं घोषित कर रही. भाजपा-जदयू की सरकार के इस मंशा से साफ जाहिर होता है कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराएगी.

गलत कर रही है सरकार
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने कहा कि चुनाव में जनता को लुभाने के लिए सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का घोषणा तो कर दिया लेकिन अब इसके लिए सरकार कोई कार्य नहीं कर रही. कई वर्षों से काम रहे संविदा कर्मी कठिन परिस्थितियों में सरकार के साथ रहे. और अब उन्हें सरकार ने सरकारी कर्मी घोषित करने से इंकार कर दिया. यह सरासर गलत है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं.

जन आंदोलन की चेतावनी
रामनरेश पांडे ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अपने घोषणा पर पुनर्विचार करे और सभी सरकारी संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित करे.अगर सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती तो आने वाले समय में पूरे राज्य में व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा. और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती और सभी संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित नहीं कर देती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.