पटना: राज्य के सभी पंचायतों में अगले वर्ष तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा. इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 2300 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन तैयार हो जाएंगे. सोमवार को विधान परिषद में डॉ समीर कुमार सिंह के (Construction of Panchayat Sarkar Bhavan) अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने सदन में यह जानकारी दी.
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पंचायती राज व्यवस्था ही समाप्त हो जाए: भाजपा के दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार कब तक पंचायत सरकार भवन बना लेगी? कहीं ऐसा न हो कि जब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण होए तब तक पंचायती राज व्यवस्था ही समाप्त हो जाए. इस पर मंत्री का कहना था कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2300 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन हो जाएंगे. बाकी पंचायतों में अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा.
पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है: मंत्री ने कहा कि पंचायत मुख्यालय में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है. सरकारी जमीन नहीं होने पर फिर पंचायत के दूसरे गांवों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है. इसी नियम के तहत पूरे राज्य में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है. प्रश्नकर्ता समीर सिंह के पूरक प्रश्न पर कहा कि अगर दानदाता जमीन देने के लिए तैयार हैं तो सरकार को उस गांव में पंचायत सरकार भवन बनाने में कोई परेशानी नहीं है.
70 फीसदी राशि स्वास्थ्य विभाग को दी गई: बीजेपी के राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार को केंद्र से 903.43 करोड़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए मिला है. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इसका निर्माण हो रहा है. नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 70 फीसदी राशि स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है. विभाग को देखना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कितनी राशि खर्च की है और कितने केंद्र का निर्माण अब तक हो चुका है.
मानदेय व भत्ता भुगतान के लिए राशि दी गई है: दिलीप जायसवाल के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री ने कहा कि 2016-21 अवधि वाले पंचायती राज प्रतिनिधियों को मानदेय व भत्ता के भुगतान के लिए जिलों को राशि दी जा चुकी है. इस पर महेश्वर सिंह, अजय सिंह, रीना यादव, सौरभ कुमार ने पूरक प्रश्न में कहा कि जिलों को भले ही राशि चली गई हो, लेकिन प्रतिनिधियों को वह भत्ता नहीं मिल सका है. अब तक सभी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता भी नहीं खुला है. ऐसे में सरकार पैसा किस खाते में भेजेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा.
